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बिहार : खेती के यंत्रों पर 80% तक की सब्सिडी दे रही सरकार

बिहार सरकार किसानों को खेती की मशीनों पर बंपर सब्सिडी दे रही है. सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक किसानों को 80 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है| इच्छुक किसान 31 दिसंबर तक इन यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं|

फसल कटाई के बाद पराली और फसल अवशेषों को निपटाना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण काम है| एक बार पराली का प्रबंधन हो भी जाये तो फिर खेतों की साफ-सफाई करने और फसल की बची ठूंठ को निकालने में भी लंबा समय बर्बाद होता है, लेकिन अब ऐसी मशीन बाजार में आ चुकी है, जिससे फसल अवशेष प्रबंधन के साथ-साथ खेतों की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ जायेगी|

हम बात कर रहे हैं ‘टू इन वन’ फायदे वाली रोटरी हार्वेस्टर मशीन की| ये मशीन फसल के अवशेषों को खेत में ही काटकर फैला देती है| इस आधुनिक मशीन के फायदों को देखते हुये बिहार सरकार ने ये मशीन 80 प्रतिशत की सब्सिडी पर उपलब्ध करवाने का फैसला किया है| इसके लिये राज्य के किसानों से आवेदन भी मांगे गये हैं|

रोटरी हार्वेस्टर मशीन को रोटरी मल्चर भी कहते हैं| ये आधुनिक कृषि यंत्र फसल कटाई के बाद खेत में बचे फसल अवशेष को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर खेत में फैला देता है| इससे खेत की नमी तो कायम रहती ही है, साथ ये पराली डीकंपोज होकर खाद में तब्दील हो जाती है| फसल अवशेषों के प्रबंधन में ये आधुनिक मशीन काफी मददगार साबित हो सकती है|

रोटरी मल्चर पर सब्सिडी
बिहार कृषि विभाग ने कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत रोटरी मल्चर या रोटरी हार्वेस्टर मशीन की खरीद पर 75 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का ऐलान किया है|

राज्य में सामान्य वर्ग के किसानों को रोटरी हार्वेस्टर मशीन की खरीद पर 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी या अधिकतन 1,10,000 रुपये का अनुदान दिया जायेगा|

वहीं एससी-एसटी, ओबीसी और अन्य वर्ग के किसानों को रोटरी मल्चर पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी और अधिकतम 1,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी|

रोटरी मल्चर या रोटरी हार्वेस्टर मशीन की खरीद पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिये बिहार कृषि विभाग के पोर्टल पर https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ जाकर आवेदन कर सकते हैं|

कृषि यंत्रीकरण योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिये हेल्पलाइन नंबर- 1800-3456-214 पर भी संपर्क कर सकते हैं|

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श्री पाण्डेय ने कहा -उन्होंने कहा, 'हम लोगों ने कृषि यंत्रों के ल‍िए 186 करोड़ रुपये अनुदान देने का निर्णय किया है। इसके तहत 75 प्रकार के यंत्र दिए जाते हैं। इसमें सरकार की ओर से क‍िसान को 40 से 80 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। अनुदान देने का मकसद आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल करने के ल‍िए प्रोत्‍साह‍ित करना है।'

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