राजस्थान सरकार ने लहसून उत्पादक किसानों को राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजफैड के माध्यम से 46830 मैट्रिक टन लहसून खरीद का निर्णय लिया गया है। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर जयपुर में संबंधित विभागों के अधिकारियों की प्रमुख शासन सचिव कृषि दिनेश कुमार की अध्यक्षता में हुई| बैठक में राजफैड के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति आदेश की शर्तों के अधीन लहसून खरीद का निर्णय लिया गया।
राजस्थान में लहसुन का रकबा 69,000 हेक्टेयर से बढ़कर 1.32 लाख हेक्टेयर हो गया है और उत्पादन भी इस साल 3.77 लाख मीट्रिक टन से दोगुना होकर 7.7 लाख मीट्रिक टन हो गया है।
केन्द्र सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना में लहसुन और प्याज की खरीद के प्रस्ताव को हरी झण्डी दे दी है। झालावाड़ समेत राज्य में लहसुन की खरीद की दर 29.57 रुपए प्रति किलो तय की है। यह प्रस्ताव पिछले दिनों राज्य सरकार ने केन्द्र को भेजे थे।
लहसुन 29 हजार 570 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से खरीदा जाएगा। प्याज 7780 रुपए प्रति मीट्रिक टन के भाव से खरीदा जाएगा। मंडी टेक्स, गोदाम किराया, लोडिंग.अनलोडिंग जैसे खर्चों के लिए लहसुन के लिए 7393 रुपए प्रति मीट्रिक टन तथा प्याज के लिए 1945 रूपए प्रति मीट्रिक टन का अलग से प्रावधान किया गया है।
राजफैड कोटा जिले के कोटा और सांगोद उपार्जन केंद्रों पर 13 हजार 500 मीट्रिक टन लहसुन की खरीद की जाएगी| झालावाड़ में 8,830 मीट्रिक टन, खानपुर और भवानीमंडी खरीद केंद्रों में 13,700 मीट्रिक टन, बारां और चिंपबरुद खरीद केंद्रों में 5,000 मीट्रिक टन, प्रतापगढ़ जिले में 5,000 मीट्रिक टन, बूंदी जिले के केशवराईपाटन खरीद केंद्र में 4,000 मीट्रिक टन और जोधपुर में 8,000 मीट्रिक टन। नेफेड द्वारा इसकी बिक्री, गुणवत्ता नियंत्रण और अन्य प्रक्रियाओं में केंद्र की सहायता की जाएगी।