नई दिल्ली; नवंबर 2026: भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक धन की अस्वीकृति से संबंधित एक अपील में वसूली वाद को परिसीमा द्वारा वर्जित मानते हुए विक्रम नाथ की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और संदीप मेहता, जे.जे. ने उस प्रविष्टियों को आयोजित किया है प्रतिवादी-सोसाइटी की बैलेंस शीट, जिसे के संदर्भ में पढ़ा जाना है आसपास के लेन-देन और बैंक रिकॉर्ड, की पावती बन सकते हैं धारा 18, परिसीमा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत दायित्व
कोर्ट ने टिप्पणी की कि पावती में विशेष रूप से लेनदार का नाम बताने या उसका अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है निर्धारित प्रारूप, बशर्ते यह मौजूदा न्यायिक संबंध को इंगित करता हो। न्यायालय ने पाया कि प्रविष्टियाँ 2013 तक आगे बढ़ाई जाती रहीं माना गया कि उन्होंने सीमा अवधि का नवीनीकरण किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बकाया राशि की सटीक जानकारी के लिए मुकदमे में साक्ष्य की जांच की आवश्यकता थी और उसे बहाल किया गया ट्रायल कोर्ट में मुकदमा
पृष्ठभूमि: मूल वादी, वज़ीर हुसैन ने आदेश 37, सिविल प्रक्रिया के तहत एक मुकदमा दायर किया कोड, 1908 (सीपीसी), 2014 में एक सिविल कार्य अनुबंध के तहत देय धन की वसूली के लिए दिनांक 10 फरवरी 2000 विग्यपन लोके दिल्ली एडवरटाइजिंग सीजीएचएस लिमिटेड के साथ। मयूर में एक बहुमंजिला इमारत के निर्माण कार्य से संबंधित अनुबंध विहार, दिल्ली
मूल वादी ने 2000 और 2003 के बीच जारी किए गए चालू बिलों पर भरोसा किया और मांग की ₹11,16,000 की वसूली, साथ ही ₹11,04,840 ब्याज के रूप में 09% प्रति की दर से गणना की गई वार्षिक, और पेंडेंट लाइट और भविष्य का ब्याज उसी दर पर जब तक अहसास. प्रतिवादी-सोसायटी ने उसके पक्ष में चेक भी जारी किये थे अपमानित किया गया
प्रतिवादी ने दायर किया आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत एक आवेदन जिसमें वादपत्र को अस्वीकार करने की मांग की गई है, यह तर्क देते हुए कि मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित था, किसी कारण का खुलासा नहीं किया कथित गबन को देखते हुए कार्रवाई संभव नहीं थी
ट्रायल कोर्ट, द्वारा आदेश दिनांक 06 जनवरी 2020 द्वारा आवेदन निरस्त कर दिया गया। यह देखा गया कि प्रतिवादी-समाज में बकाया राशियाँ परिलक्षित होती रहीं 2004-2005 से 2012-2013 तक की बैलेंस शीट, एक पावती के बराबर कर्ज़ और परिसीमा की एक नई अवधि को जन्म देना। यह भी माना गया कि रखरखाव और आवश्यक बिलों की वास्तविकता से संबंधित प्रश्न साक्ष्य
प्रतिवादी आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, जिसमें उच्च न्यायालय पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी और वाद-पत्र को परिसीमा द्वारा वर्जित मानकर खारिज कर दिया। यह माना गया कि बैंक विवरण देनदारी की स्वीकृति स्थापित नहीं करते हैं 2005 से आगे तक विस्तारित और कोई बैलेंस शीट या अन्य दस्तावेज़ नहीं था को देय एवं देय राशि की पावती दिखाते हुए प्रस्तुत किया गया मूल वादी
उच्च से व्यथित अदालत के फैसले के अनुसार, मूल वादी के कानूनी उत्तराधिकारी यूसुफ ने दायर किया वर्तमान याचिका
मुद्दा: चाहे, में 2013 तक प्रतिवादी-सोसाइटी की बैलेंस शीट में प्रविष्टियों की उपस्थिति परिसीमन के कारण मुकदमे को प्रारंभिक सीमा पर ही खारिज किया जा सकता था