लखनऊ: यूपी में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राज्य सूचना आयोग ने नए चेहरों के चयन की कवायद शुरू कर दी है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने 10 सूचना आयुक्तों और 1 मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इसको लेकर प्रशासनिक और सियासी दोनों ही गलियारों में हलचल है। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना को देखते हुए चयन प्रक्रिया जनवरी में ही पूरी करनी होगी।

ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि चयनित सूचना आयुक्त क्या करीब सवा महीने तक ' आयुक्त इन वेटिंग' रहेंगे?राज्य सूचना आयोग में इस आयुक्त के तौर पर मोहम्मद नदीम, वीरेंद्र प्रताप सिंह, राजेंद्र सिंह, स्वतंत्र प्रकाश, पद्म नारायण द्विवेदी, सुधीर कुमार सिंह, दिलीप कुमार अग्निहोत्री, राकेश कुमार, गिरिजेश कुमार चौधरी, शकुंतला गौतम तैनात हैं।

वहीं, पूर्व डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इन सभी का कार्यकाल 12 मार्च तक है। हालांकि, लगभग चार महीने पहले ही इन पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया 23 नवंबर से 22 दिसंबर तक चलेगी।बहुमत या सहमति से फैसला ?यूपी सहित पांच राज्यों में मार्च तक विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जानी है।

इसके लिए जनवरी के आखिरी तक अधिसूचना जारी होने के आसार हैं। जानकारों का कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया इससे पहले पूरी करनी होगी, अन्यथा चुनाव खत्म होने का इंतजार करना होगा। यूं तो सूचना आयुक्तों के लिए योग्यता के मानक तय हैं, लेकिन चयन के समय नामों पर विचार करते समय 'समायोजन' का समीकरण भी अहम होता है।फैसला बहुमत के आधार पर भी हो सकता हैसीएम की अगुआई वाली चयन समिति में एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष सदस्य होते हैं।

ऐसे में यह भी कयास लग रहे हैं कि चुनाव के चंद दिनों पहले अगर चयन समिति की बैठक होती है तो क्या नेता प्रतिपक्ष नामों पर सहमति देंगे या तारीखें आगे बढ़ाने के अनुरोध, सियासी संभावनाओं को परखने जैसे कदम उठाएंगे। हालांकि, चयन के लिए सहमति आवश्यक नहीं है, फैसला बहुमत के आधार पर भी हो सकता है।चयन के बाद जिम्मेदारी का करना होगा इंतजार2001 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद सूचना आयुक्तों के चयन की कवायद शुरू हुई थी।

पहले इनका कार्यकाल 5 साल का होता था। वर्ष 2024 में इसे घटाकर तीन साल कर दिया गया। खास बात यह है कि अब तक जब भी सूचना आयुक्तों की नियुक्तियां हुई पद पहले से खाली थे। अगर चुनाव की अधिसूचना के पहले नए सूचना आयुक्तो की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर उनके चयन की अधिसूचना जारी होती है उन्हें जिम्मेदारी के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।

यह स्थिति पहली बार पैदा होगी।