गांवों में जाकर भी किसानों से होगी गेहूं खरीदेगी उत्तर प्रदेश में एजेंसियां, 48 घंटे में भुगतान होगा

रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए 17 मार्च से गेहूं खरीद शुरू होगी, जो 15 जून तक चलेगी। इसके लिए 6500 क्रय केंद्र निर्धारित किए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया है, जो विगत वर्ष से 150 रुपये प्रति कुंतल अधिक है। पिछले वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति कुंतल था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान कर दिए जाएं। सीएम ने जोर दिया है कि क्रय केंद्रों पर आने वाले किसानों के लिए भी समुचित व्यवस्था की जाए। उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। मोबाइल केंद्र के माध्यम से किसानों के गांवों में जाकर भी खरीद होगी। ‌। ‌ ,
गेहूं की बिक्री के लिए पहली मार्च से पंजीकरण प्रारंभ हो चुका है। अब तक प्रदेश के 2.65 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। गेहूं की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य व रसद विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in या विभाग के मोबाइल ऐप UP KISHAN MITRA पर पंजीकरण-नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। विभाग ने किसानों से अनुरोध किया है कि गेहूं को ओसाकर, मिट्टी, कंकड़, धूल आदि को साफकर अच्छी तरह से सुखाकर ही क्रय केंद्र पर बिक्री के लिए लेकर आएं। इस वर्ष भी बटाईदार किसानों द्वारा भी पंजीकरण कराते हुए गेहूं की बिक्री की जा सकेगी।

खाद्य व रसद विभाग के मुताबिक रविवार व अन्य अवकाशों को छोड़कर 15 जून तक क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद प्रतिदिन सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक होगी। योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। विभाग ने इसकी तैयारी भी कर ली गई है। किसी भी विषम परिस्थितियों के लिए खाद्य व रसद विभाग ने टोल फ्री नंबर 18001800150 जारी किया है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसान जिला खाद्य विपणन अधिकारी या तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए 2425 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया है। पिछले वर्ष यह मूल्य 2275 रुपये प्रति कुंतल था। इस बार सरकार ने 150 रुपये प्रति कुंतल में वृद्धि की है। खाद्य विभाग समेत आठ क्रय एजेंसियों के द्वारा कुल 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। खाद्य व रसद विभाग ने गेहूं के मूल्य भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से सीधे किसानों के आधार लिंक खाते में 48 घंटे के अंदर करने की व्यवस्था बनाई है। इस साल 17 मार्च से शुरू होने वाली गेहूं खरीद के लिए विभाग ने सारी तैयारी कर ली है। इस वर्ष मोबाइल केंद्र के माध्यम से गांवों में जाकर किसानों से गेहूं खरीद होगी।