सहारनपुर, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जज की जगह एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के मामले में अब ऐक्शन की तैयारी है। एसएसपी अभिनंदन सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच के आदेश दिए हैं। एसपी ग्रामीण मयंक पाठक को जांच सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि संबंधित न्यायाधीश सहारनपुर के एक गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे।

पुलिस प्रोटोकॉल में हुई चूक कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच की जा रही है।सहारपुर पुलिस की ओर से प्रोटोकॉल को लेकर यह बड़ी चूक शनिवार को सहारनपुर सर्किट हाउस में हुई। यहां एक जज को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाना था, लेकिन पुलिसकर्मियों ने गलती से एआईएमआईएम चीफ और सांसद सांसद असदुद्दीन ओवैसी को सलामी दे दी।

इस सलामी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के सहारनपुर के घर छुटमलपुर जाने से पहले सर्किट हाउस पहुंचे थे।<a class=backlink target=_blank href=https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/after-farmer-s-suicide-his-son-filed-a-complaint-against-vice-chancellor-sikh-sangat-announced-a-protest-today-201795308183203.html data-vars-page-type=story data-vars-link-type=Manual data-vars-anchor-text=किसान के सुसाइड के बाद बेटे ने कुलपति के खिलाफ दी तहरीर, सिख संगत का आज प्रदर्शन का ऐलान>किसान के सुसाइड के बाद बेटे ने कुलपति के खिलाफ दी तहरीर, सिख संगत का आज प्रदर्शन का ऐलानओवैसी ने सहजता से स्वीकार की सलामीसांसद ओवैसी जैसे ही सर्किट हाउस पहुंचे वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया।

सांसद ने भी बड़े ही सहज भाव से पुलिसकर्मियों के सामने सावधान की मुद्रा में खड़े होकर सलामी स्वीकार की। इसके बाद वह अपने निर्धारित कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। उधर, सलामी के कुछ देर बाद ही पुलिसकर्मियों को चूक का अहसास हुआ। यह तैयारी एक जज को लेकर की गई थी लेकिन जज के आने से पहले ओवैसी के पहुंचने पर पुलिसकर्मियों से ये चूक हो गई।

अधिकारी इस बारे में जवाब देने से बचते दिखे। किसी स्तर पर औपचारिक पक्ष भी जारी नहीं किया गया है।ओवैसी बोले- सपा और कांग्रेस गठबंधन भाजपा को नहीं हरा सकताछुटमलपुर पहुंचने से पहले सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने प्रदेश की सियासत और कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा पर निशाना साधा।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून के बजाय बंदूक का राज चल रहा है। एनकाउंटर किए जा रहे हैं और मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। भाजपा की बी टीम के रूप में काम करने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि भाजपा को रोकने और इन आरोपों को गलत साबित करने के लिए सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। उन्होंने सपा-कांग्रेस गठबंधन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह गठबंधन भाजपा को नहीं हरा सकता।छुटमलपुर में चंद्रशेखर आजाद के आवास पर भोजन के बाद ओवैसी ने छत से समर्थकों को संबोधित किया।

इस दौरान एआईएमआईएम, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी रही। ओवैसी ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का मकसद लोगों को उनका अधिकार दिलाना है। उन्होंने समर्थकों से पूछा कि क्या वे चंद्रशेखर को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। इस पर भीड़ ने नारेबाजी करते हुए समर्थन जताया।

ओवैसी ने कार्यकर्ताओं से अपने बूथ मजबूत करने और 26 नवंबर को लखनऊ में होने वाली महारैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में मोर्चा भाजपा को सत्ता से बाहर करने का प्रयास करेगा।कलेक्ट्रेट मस्जिद प्रकरण को लेकर एडीएम से की मुलाकातसहारनपुर में कलक्ट्रेट मस्जिद प्रकरण को लेकर शनिवार को एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कलक्ट्रेट पहुंचकर अपर जिलाधिकारी प्रशासन लवि त्रिपाठी से मुलाकात की।

दोनों नेताओं ने एडीएम को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर देने की मांग की।ज्ञापन में दावा किया गया कि संबंधित मस्जिद का निर्माण 1911 से पहले हुआ था और यह उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में वक्फ संख्या 451 के रूप में पंजीकृत है। नेताओं ने प्रकरण की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने की मांग उठाई।

इसके साथ ही अन्य मस्जिदों और मदरसों को जारी नोटिसों पर कार्रवाई रोकने तथा संबंधित पक्षों को अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर देने की मांग की। दोनों नेताओं ने कहा कि सभी कानूनी पहलुओं और उपलब्ध दस्तावेजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वहीं, एडीएम प्रशासन लवि त्रिपाठी ने आश्वस्त किया कि प्रकरण में जो भी कार्रवाई होगी, वह नियमानुसार और अदालत के आदेश के बाद ही की जाएगी।