केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इटाना में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की 12वीं बटालियन के परिसर का उद्घाटन किया

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की 12वीं बटालियन के परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू, केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री चौना मीन, केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के निदेशक डॉ. महेश दीक्षित, एनडीआरएफ के महानिदेशक श्री पीयूष आनंद और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की 12वीं बटालियन का आधिकारिक उद्घाटन यहां किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश और संपूर्ण पूर्वोत्तर प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्रों में से हैं। इस परिसर में सभी भवनों का निर्माण भूकंपरोधी मानकों के अनुरूप किया गया है। प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति हमारी 12वीं बटालियन की सुविधाओं से शुरू होती है। यह परिसर न केवल अरुणाचल प्रदेश और पूरे पूर्वोत्तर बल्कि कई पड़ोसी क्षेत्रों के लिए भी आपदा प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में काम करेगा। सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बलों (एसडीआरएफ) के लिए प्रशिक्षण भी यहां आयोजित किया जाएगा

श्री अमित शाह ने कहा कि कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए यहां एक ओलंपिक आकार का स्विमिंग पूल और एक डाइविंग टैंक भी बनाया गया है। यह ओलंपिक आकार का पूल ईटानगर और पूरे अरुणाचल प्रदेश के सभी तैराकी एथलीटों के लिए निःशुल्क खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर पूर्वोत्तर का कोई भी तैराक 2036 ओलंपिक में पदक जीतता है, तो उस उपलब्धि की यात्रा इसी पूल से शुरू होगी, क्योंकि पूर्वोत्तर के एथलीट लगातार खेलों में पदक जीतने में सबसे आगे रहे हैं। गृह मंत्रालय ने 2019 से 2026 की अवधि के दौरान 8 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने और उनका पोषण करने का अपना लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। श्री अमित शाह ने कहा कि प्रत्येक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और एनडीआरएफ सक्रिय रूप से वृक्षारोपण अभियान में लगे हुए हैं। ये 8 करोड़ पेड़ निश्चित ही प्रकृति की सेवा करेंगे

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ का गठन उसी वर्ष किया गया था जब आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू हुआ था। हालाँकि, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के संपूर्ण आपदा प्रबंधन ढांचे में एक बुनियादी परिवर्तन शुरू हुआ। पहले, आपदाओं के प्रति देश का समग्र दृष्टिकोण मुख्य रूप से राहत-उन्मुख और प्रतिक्रियाशील था। सरकारें आपदा आने के बाद ही प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचती थीं और तबाही के बाद पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य में संलग्न होती थीं। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, देश प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, रोकथाम, शमन, तैयारी, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शून्य हताहत दृष्टिकोण की ओर बढ़ गया है। हम अब निष्क्रिय नहीं रहेंगे. प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के माध्यम से अलर्ट मिलते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान तुरंत लोगों की सहायता के लिए पहुंच जाते हैं और आपदा स्थल पर प्रभावी बचाव और राहत अभियान चलाते हैं। आपदा आने से पहले ही, न केवल नागरिकों बल्कि उनके पशुओं को भी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाता है

श्री अमित शाह ने कहा कि 2014 से 2026 के बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सभी राज्यों के समन्वित प्रयासों से लाखों नागरिकों का जीवन बचाने में मदद मिली है। एक व्यापक प्रणाली विकसित की गई है जिसमें न केवल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान, बल्कि पटवारियों से लेकर एनसीसी कैडेट, स्काउट के बच्चे और गांवों में काम करने वाले आपदा मित्र भी आपदा आने से पहले ही लोगों की सहायता के लिए तैयार रहते हैं। यह बचाव एवं राहत कार्यों में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। संस्थागत तैयारियों के अभाव में किसी भी आपदा को रोका नहीं जा सकता, न ही इसके प्रभाव को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है। 2014 के बाद से, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, गृह मंत्रालय और राज्य मशीनरी को पटवारी स्तर तक एक साथ लाकर एक मजबूत और समन्वित प्रणाली स्थापित की है। यह प्रणाली गृह मंत्रालय द्वारा नीतियों, उनके निर्माण और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य मशीनरी द्वारा उनके प्रभावी कार्यान्वयन पर व्यापक विचार-विमर्श सुनिश्चित करती है।

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि एनडीएमए ने विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल और एसओपी तैयार किए हैं और उन्हें राज्यों को प्रदान किया है। 2014 से 2026 के बीच एनडीआरएफ की परिचालन पहुंच और तैनाती में भी काफी विस्तार हुआ है। आज देशभर में 70 से ज्यादा स्थानों पर एनडीआरएफ तैनात है। बाढ़ संभावित क्षेत्रों में बाढ़ आने से पहले ही एनडीआरएफ की टीमें स्थानों पर पहुंच जाती हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, चक्रवातों की प्रारंभिक चेतावनियाँ, जो पहले 24 से 48 घंटे पहले उपलब्ध होती थीं, अब सात दिन पहले तक जारी की जा सकती हैं। चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों से सभी नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। पिछले चार वर्षों में, इस प्रभावी प्रणाली ने कई चक्रवातों के दौरान जीवन और संपत्ति की रक्षा करने में मदद की है

श्री अमित शाह ने कहा कि हाल के वर्षों में कई चक्रवातों के दौरान एक भी जान नहीं गई। यह हमारी अग्रिम तैयारियों का प्रत्यक्ष परिणाम है। एनडीआरएफ ने अब तक 11,000 से अधिक ऑपरेशन किए हैं और 1.61 लाख से अधिक लोगों की जान बचाई है। एनडीआरएफ ने न केवल भारत में बचाव अभियान चलाया है, बल्कि जापान, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका सहित कई देशों में भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, जिससे एनडीआरएफ और तिरंगे को सम्मान मिला है। पहले, जब भी भारत में कोई आपदा आती थी, तो दुनिया भर से आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियां ​​देश की सहायता के लिए आगे आती थीं। आज, जब भी दुनिया में कहीं भी कोई आपदा आती है, तो हमारा एनडीआरएफ गर्व से भारत का प्रतिनिधित्व करता है और लोगों की जान बचाने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचता है। यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है

गृह मंत्रालय ने एनडीआरएफ से संबंधित तीन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है: विस्तार, संसाधन और प्रशिक्षण। संसाधनों का मतलब केवल बजटीय आवंटन नहीं है; मंत्रालय ने आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2026 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के लिए क्षमता निर्माण का वर्ष घोषित किया गया है

श्री अमित शाह ने कहा कि जल्द ही एनडीआरएफ दुनिया भर में ऐसी सभी एजेंसियों के बीच एक अग्रणी आपदा प्रतिक्रिया बल के रूप में उभरेगा। पूर्वोत्तर भारत हमारे देश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कई देशों के साथ सीमा साझा करता है और कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र ईटानगर के पास एनडीआरएफ बटालियन की स्थापना की गई है। हमारे एनडीआरएफ कर्मी पूरे पूर्वोत्तर को आपदाओं से बचाने, अपनी वीरता का प्रदर्शन करने और सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे। केंद्र सरकार पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को हर संभव सहायता देगी और क्षेत्र के हजारों-लाखों लोगों की जान बचाने के लिए पूरे साल चौबीसों घंटे ऑपरेशन चलाए जाएंगे।