नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने कृषि भवन परिसर में स्थित 100 साल से अधिक पुरानी मस्जिद को गिराए जाने से बचाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की है। यह मस्जिद सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के दायरे में आती है। जस्टिस अनीश दयाल ने कहा कि 'कदीमी मस्जिद' या 'मस्जिद कृषि भवन' से जुड़ी एक और याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी और उन्होंने मोहम्मद यासिर की मौजूदा याचिका पर सुनवाई को टाल दिया।याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि मस्जिद में नमाज अदा की जाती है और उसे तोड़े जाने का खतरा मंडरा रहा है।
केंद्र सरकार की ओर पेश हुए वकील ने कहा कि यह याचिका 'पिछली याचिका के दायरे को विस्तारित करने की एक कोशिश' है, जिस पर उन्हें अब तक अधिकारियों से निर्देश नहीं मिले हैं। केंद्र ने एक अन्य याचिका में कहा है कि कृषि भवन में बनी मस्जिद को हटाना होगा, क्योंकि सरकारी कार्यालय परिसर के भीतर किसी स्थायी धार्मिक ढांचे को स्थापित करना न तो स्वीकार्य है और न ही यह सरकारी संपत्ति के 'धर्मनिरपेक्ष' स्वरूप के अनुरूप है।
शुक्रवार को याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील एम. सुफियान सिद्दीकी ने दलील दी कि केंद्र सरकार के पास कृषि भवन परिसर में स्थित 266 वर्ग गज की मस्जिद को ध्वस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। सिद्दीकी ने कहा कि ऐसी कई कानूनी बाधाएं हैं जो इस ध्वस्तीकरण को पूरी तरह से मनमाना और अस्वीकार्य बनाती हैं। उन्होंने मस्जिद के इस्तेमाल को लेकर तत्कालीन अधिकारियों और दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्ववर्ती निकाय के बीच 1945 में हुए एक समझौते का हवाला दिया।
अदालत ने सवाल किया कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की क्या गुंजाइश है, क्योंकि स्वामित्व को लेकर कोई विवाद नहीं है और सरकार पूरे इलाके का पुनर्विकास कर रही है।'...इस संपत्ति के धार्मिक स्वरूप को भूल जाइए'अदालत ने कहा, 'फिलहाल इस संपत्ति के धार्मिक स्वरूप को भूल जाइए। यह संपत्ति किसी के स्वामित्व में है।
ऐसा लगता है कि सरकार के पास इन सभी इलाकों के पुनर्निर्माण की योजना है... लेकिन अगर स्वामित्व का कोई मुद्दा नहीं है और इसे कोई कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है, तो फिर (अदालत कैसे हस्तक्षेप कर सकती है)?' वकील ने दलील दी कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले, केंद्र को यह प्रदर्शित करना होगा कि समझौते का कोई 'महत्वपूर्ण उल्लंघन' हुआ है, जिसके आधार पर परिसर में 'दोबारा प्रवेश' किया जा सके और समझौते को समाप्त किया जा सके।
इसके बाद ही कोई मुकदमा दायर किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से लगातार कानूनी निष्क्रियता बरती जा रही है, और 'धर्मनिरपेक्षता' केंद्र को धार्मिक ढांचे को गिराने का अधिकार नहीं देती।कानूनी अधिकार साबित किए बिना मस्जिद हटाने पर रोक की मांगयाचिका के अनुसार, 'याचिकाकर्ता का पक्ष बहुत ही सरल है: मस्जिद को हटाने से पहले, केंद्र सरकार को ऐसा करने का अपना कानूनी अधिकार साबित करना होगा।
उसे पंजीकृत समझौते का सम्मान करना होगा, फिर से कब्जा लेने की शर्तों को पूरा करना होगा, कब्ज़ा वापस पाने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा और ध्वस्तीकरण के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण गठित करना होगा। याचिका में कहा गया है कि जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक केवल प्रशासनिक सुविधा के नाम पर मस्जिद नहीं हटाई जा सकती।'