नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने परिसीमन (डिलिमिटेशन) को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए इसे नोटबंदी से भी बड़ी आपदा करार दिया है। उनका कहना है कि परिसीमन का असर नोटबंदी से कहीं ज्यादा व्यापक और लंबे समय तक रहने वाला होगा। थरूर ने इस मुद्दे पर जल्दबाजी करने के बजाय व्यापक राष्ट्रीय चर्चा की जरूरत बताई है।

उन्होंने कहा कि जब तक सरकार सभी राजनीतिक दलों के साथ गंभीर बातचीत के लिए तैयार नहीं होती, तब तक परिसीमन पर फैसला टाल देना ही बेहतर होगा।'कुछ समाधान समस्याओं से भी बदतर होते हैं'शशि थरूर ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के एक्स पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, 'मैं सहमत हूं। कुछ समाधान उन समस्याओं से भी बदतर होते हैं, जिन्हें वे सुलझाने का दावा करते हैं।

परिसीमन नोटबंदी से भी बड़ी आपदा साबित होगा और इसके असर कहीं ज्यादा लंबे समय तक रहेंगे।' थरूर ने याद दिलाया कि उन्होंने अप्रैल में लोकसभा में भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा कि परिसीमन समेत इससे जुड़े सभी विषयों पर व्यापक राष्ट्रीय चर्चा होनी चाहिए। सरकार जब तक ऐसी चर्चा के लिए तैयार नहीं होती, तब तक इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बजाय रोकना बेहतर होगा।जयराम रमेश ने सरकार की रणनीति पर उठाए सवालइससे पहले जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में कहा था कि संसद का 2026 का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उसका सत्रावसान नहीं किया गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश में हैं, ताकि परिसीमन से जुड़ा संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित कराया जा सके। रमेश ने यह भी सवाल उठाया कि पुराने विधेयक के 17 अप्रैल 2026 को खारिज होने के बाद अब सरकार कौन-सा नया प्रस्ताव लाने जा रही है, इसकी जानकारी भी स्पष्ट नहीं है।

उनके मुताबिक, किसी भी राजनीतिक दल के साथ इस विषय पर व्यवस्थित बातचीत नहीं हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे प्रधानमंत्री को चार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अब तक सर्वदलीय बैठक तक नहीं बुलाई गई।1976 और 2001 में भी टाला गया था परिसीमनजयराम रमेश ने अपने पोस्ट में परिसीमन के इतिहास का भी जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे 25 साल के लिए टाल दिया था। इसके बाद 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे फिर अगले 25 साल के लिए टालने का फैसला किया। यह रोक 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े आने तक लागू रखने की व्यवस्था थी। रमेश ने कहा कि देश इस समय आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति से जुड़ी कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है।

ऐसे में परिसीमन जैसे बड़े मुद्दे पर जल्दबाजी करने के बजाय सभी पक्षों के साथ विचार-विमर्श जरूरी है।महिला आरक्षण लागू करने का दिया विकल्पकांग्रेस नेता ने परिसीमन को फिलहाल टालने के साथ एक वैकल्पिक व्यवस्था भी सुझाई। उन्होंने कहा कि लोकसभा की मौजूदा सीटों की संख्या और राज्यों के वर्तमान स्वरूप को बरकरार रखते हुए महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाना चाहिए।

उनका सुझाव है कि इस व्यवस्था को तब तक जारी रखा जाए, जब तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। रमेश के मुताबिक, देश जब आर्थिक और सामाजिक रूप से अधिक मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा, तब परिसीमन के दूरगामी परिणामों को संभालना भी आसान होगा।