वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने पलूशन रोकथाम-2026 के एक्शन प्लान पर दिल्ली और पड़ोसी राज्यों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। इसमें दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की सरकारों ने पलूशन से निपटने के लिए अपने 2026 के एक्शन प्लान के तहत तय लक्ष्यों को हासिल करने में कैसा काम किया है, उस प्रदर्शन को दिखाया गया है।

रिपोर्ट कार्ड में 31 अक्टूबर तक का डेटा शामिल है। किस मामले में किसका कैसा रहा प्रदर्शन? इस रिपोर्ट में जानें...दिए गए थे अलग-अलग टार्गेटबता दें कि पलूशन पर काबू पाने के लिए एक्शन प्लान के तहत कई टार्गेट अलग-अलग श्रेणियों में तय किए गए थे। इन टार्गेट में निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले कचरे के निस्तारण की क्षमता को बढ़ाना, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाना और पार्किंग स्थलों को तैयार करना भी शामिल था।

इतना ही नहीं धान की पराली के निस्तारण के लिए सरकारों को बायोमास पेलेट्स और ब्रिकेट्स के इस्तेमाल के लिए अलग-अलग लक्ष्य भी दिए गए थे।पराली के निपटान में पंजाब-हरियाणा का प्रदर्शन संतोषजनक नहींपराली के निस्तारण में हरियाणा और पंजाब का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। हरियाणा ने अपने लक्ष्य का 35 फीसदी हासिल किया है जबकि पंजाब ने 53 फीसदी लक्ष्य हासिल किया है।

वहीं फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के मामले में हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने अपना 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है जबकि पंजाब ने 88 फीसदी टार्गेट पूरा किया है।मॉनिटरिंग स्टेशन लगाने के मामले में दिल्ली पासकंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन यानी CAAQMS लगाने के मामले में दिल्ली ने 19 लगाकर अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है।

हरियाणा को 23 CAAQMS लगाना था लेकिन उसने टार्गेट के मुकाबले अब तक एक भी स्टेशन नहीं लगाया है।पार्किंग बनाने में यूपी कर गया टॉपपार्किंग स्थल बनाने के टार्गेट की बात करें तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। दिल्ली को साल 2026 के अंत तक 266 पार्किंग स्थल बनाने हैं लेकिन अब तक उसने केवल 15 पार्किंग स्थल ही बनाए हैं।

वहीं हरियाणा ने 79 में से 9 और राजस्थान ने 19 में से 4 पार्किंग स्थलों का निर्माण किया है। यूपी को 24 के टार्गेट दिया गया था। उसने 21 पार्किंग स्थल तैयार कर लिए हैं। वह लक्ष्य हासिल करने के मामले में टॉप पर है।बसें चलाने में टॉप पर दिल्लीयदि बसों की संख्या में बढ़ोतरी की बात करें तो दिल्ली ने टार्गेट का 71 फीसदी और हरियाणा ने 8 फीसदी लक्ष्य हासिल कर लिया है।

वहीं राजस्थान ने 0 फीसदी तो उत्तर प्रदेश ने 44 प्रतिशत हिस्सा हासिल किया है।ठोस कचरे के निपटान में दिल्ली फेलनगरपालिका ठोस कचरे के निपटारे की क्षमता बढ़ाने के मामले में चारों क्षेत्रों यानी दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान का प्रदर्शन असंतोषजनक रहा है। दिल्ली सूची में सबसे नीचे है। उसे हर दिन 650 टन ठोस कचरे के निपटान का लक्ष्य दिया गया है लेकिन उसकी क्षमता में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।ग्रीन श्मशान बनाने में सभी हो गए फेलदिल्ली, राजस्थान, यूपी और हरियाणा सभी क्षेत्र इस साल एक भी 'ग्रीन श्मशान' यानी पर्यावरण के अनुकूल श्मशान के निर्माण में विफल रहे।

दिल्ली को 49, हरियाणा को 196, राजस्थान को 53 और उत्तर प्रदेश को 123 ऐसे श्मशान बनाने का टार्गेट दिया गया था। अब दिल्ली और उसके पास के राज्यों के पास यह मौका है कि वे 2026 के बचे समय में कोशिशों को तेज करके रैंकिंग में सुधार ले आएं। अंतिम रिपोर्ट कार्ड जनवरी 2027 में आएगा।