राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की आंध्र प्रदेश इकाई के भीतर अब तनाव साफ नजर आने लगा है। स्थानीय चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण की पार्टियों ने अलग- अलग रुख अपनाया है। इससे केंद्र और राज्य में सत्ता संभाल रहे इन धड़ों के कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है।

एक तरफ मुख्यमंत्री नायडू ने गठबंधन कार्यकर्ताओं से गांवों में सर्वसम्मति से चुनाव करवाने की प्रक्रिया अपनाने पर जोर दिया। वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने अपने कार्यकर्ताओं से स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की अनुमति दी है।आंध्र प्रदेश में स्थानीय चुनाव से पहले गठबंधन साथियों के अलग-अलग रास्ते पर जाने से माहौल में तनाव बढ़ गया है।

हालांकि, इस तनाव का असर राज्य स्तर या केंद्र स्तर पर दिखने की आशंका नजर नहीं आ रही है। लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच में एक बड़ा खेमा असमंजस की स्थिति में है। क्योंकि अगर चंद्र बाबू नायडू की बात मानकर सर्वसम्मति से चुनाव को बढ़ावा दिया गया, तो दूसरी तरफ पवन कल्याण की बात गलत साबित हो जाएगी।चंद्रबाबू नायडू ने सर्वसम्मति से प्रतिनिधि चुनने पर दिया जोरसर्वसम्मति से चुनाव करवाने के अपने फैसले के समर्थन में तर्क देते हुए मुख्यमंत्री नायडू ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब पंचायतों के विकास पर ध्यान देने का समय है।

उन्होंने कहा, “राजनीतिक मुकाबला अब खत्म हो गया है। अब समय पंचायतों के विकास पर ध्यान देने का है। पंचायतों में सर्वसम्मति से होने वाले चुनावों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।” नायडू ने पार्टी नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि व्यक्तिगत अहंकार और गुटबाजी के चक्कर में संगठन को बांटने की जरूरत नहीं है।जनसेना प्रमुख का रुख अलग, बोले- स्वतंत्र रूप से लड़ो चुनावभले ही चंद्रबाबू नायडू खुलकर कार्यकर्ताओं को सर्वसम्मति से प्रतिनिधि निर्वाचित करवाने पर जोर दे रहे हैं।

लेकिन उनके साथी जनसेना प्रमुख पवन कल्याण इससे सहमत नहीं है। उन्होंने अपने संगठन कार्यकर्ताओं से जोर देकर कहा है कि जो भी चुनाव लड़ना चाहता है। वह स्वतंत्र रूप से लड़ सकता है। पार्टी की तरफ से उन पर कोई रोक-टोक नहीं है। उन्होंने पार्टी के भीतर सीटों के बंटवारे की बात को खारिज कर दिया है और मुश्किलों का सामना कर रहे उम्मीदवारों की मदद के लिए एक विशेष 'हेल्प डेस्क' बनाई है।बता दें, आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने राज्य में सर्वसम्मति से पंचायत चुनाव के प्रतिनिधि चुने जाने को बढ़ावा देने के लिए सहायता राशि को बढ़ाने का भी ऐलान किया है।

नए ऐलान के मुताबिक अब 5,000 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए यह राशि 15 लाख रुपये, 5,001 से 10,000 की आबादी के लिए 25 लाख रुपये और 10,000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए 50 लाख रुपये कर दी गई है। गौरतलब है कि यह राशि तब मिलती है, जब सरपंच और सभी वार्ड सदस्य सर्वसम्मति से चुने जाते हैं।