तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता के गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एक जीरो एफआईआर दर्ज कराई है। सीएम के अलावा उन्होंने दिलीप घोष और सुकांत मजूमदार जैसे भाजपा नेताओं के नाम भी इसमें शामिल कराए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने उन्हें धमकियां दीं और डराया-धमकाया।

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि समाज में अशांति फैलाने की कोशिश की गई।गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी गई शिकायत में अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि पुलिस पर दबाव बनाने के लिए धमकी भरे बयान दिए गए। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर उन बयानों को शेयर किया है जो इन नेताओं ने दिए थे।TMC सांसद ने कहा कि इन बयानों से पुलिस अधिकारियों पर असर पड़ सकता है।

पुलिस की संस्थागत स्वतंत्रता पर सवाल उठ सकते हैं। कुछ मामलों में ये बयान पुलिस द्वारा तय कानूनी प्रक्रिया से हटकर की गई जबरदस्ती की कार्रवाई को सही ठहरा सकते हैं। उन्होंने पुलिस से आग्रह किया कि वे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं 224, 351(3)(1)(b), 353(1)(c) और 356(1)(b) के साथ-साथ अन्य कानूनों के तहत FIR दर्ज करें।शिकायत में गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज FIR नंबर 153/2026 का भी जिक्र किया गया है।

उन्होंने बताया कि जब वह एक समन के सिलसिले में खुद पुलिस स्टेशन पहुंचे तब उन्होंने यह शिकायत दर्ज कराई। अभिषेक बनर्जी ने बताया कि उनकी यह शिकायत उनके खिलाफ दर्ज FIR के जवाब में नहीं है। उन्हें पुलिस जांच से कोई आपत्ति नहीं है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि नेताओं के बयानों पर भी कानून का एक ही पैमाना लागू होना चाहिए।

चाहे उनका राजनीतिक जुड़ाव या पद कुछ भी हो।क्या होती है जीरो एफआईआर?जीरो एफआईआर एक ऐसी एफआईआर है जिसे किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जा सकता है, भले ही अपराध उस थाने के अधिकार क्षेत्र में न हुआ हो। जीरो एफआईआर में कोई भी नागरिक देश के किसी भी थाने में जाकर संज्ञेय अपराध जैसे कि हत्या, बलात्कार, अपहरण आदि की शिकायत दर्ज करा सकता है।

पुलिस यह हमारा इलाका नहीं है कहकर मना नहीं कर सकती। इसे जीरो इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुरू में इसे जीरो नंबर दिया जाता है। बाद में इसे उस थाने में भेज दिया जाता है जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराध वास्तव में हुआ था। वहां इसे नियमित एफआईआर नंबर देकर जांच शुरू की जाती है।⁠