बिहार : दरभंगा में 30 मार्च को मखाना प्रोसेसिंग सेंटर का उद्घाटन करेंगे अमित शाह

बिहार के मखाना को‌ जीआई टैग मिल चुका है।‌बिहार सरकार मखाना की खेती को बढ़ावा दे रही है। किसानों को प्रशिक्षण, बाजार और ऋण सुविधा भी दैने की योजनाएं चला रही है। जीआई टैग मिलने के बाद बिहार के मखाना ने विदेशी बाजारों में अपनी पैठ बना ली है।

केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह 29 व 30 मार्च को बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान 30 मार्च को सहकारिता विभाग की ओर से पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यहां से वे विभाग की कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान श्री शाह बिहार राज्य सहकारी बैंकों की माइक्रो एटीएम का वितरण करेंगे। दरभंगा में स्थापित मखाना प्रोसेसिंग सेंटर का उद्घाटन करेंगे.।

अमित शाह 29 मार्च की शाम पटना पहुंचेंगे। अगले दिन वे बापू सभागार में सहकारिता विभाग की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य के 5350 पैक्स, मत्स्यजीवी सहयोग समितियां, बुनकर सहयोग समितियां, एक हजार दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियां, 300 प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक सहयोग समितियां तथा 300 हैंडलूम बुनकर समितियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

गृह मंत्री अपने दौरे के दौरान दरभंगा में मखाना प्रोसेसिंग सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। इस सेंटर से मखाना उत्पादकों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें स्थायी बाजार उपलब्ध होगा। मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण में सुधार से किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।

बिहार में 11 गोदामों का लोकार्पण किया जाएगा, जिससे अन्न भंडारण की सुविधा को बढ़ावा मिलेगा। दो पैक्सों में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत गोदाम निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा। नवनिबंधित दुग्ध सहकारी समितियों को निबंधन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को ऋण वितरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जन औषधि केंद्र और पीएम कृषक समृद्धि केंद्र का शुभारंभ किया जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटरों को क्रियाशील करने के लिए प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पटना में नवनिर्मित छात्रावास का उद्घाटन होगा।

माना जा रहा है कि बिहार में सहकारिता को मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही हैं। गृह मंत्री के इस दौरे से सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी और राज्य में पैक्स तथा अन्य सहकारी समितियों को मजबूती मिलेगी। इससे न केवल किसानों और बुनकरों को लाभ मिलेगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।