नई दिल्ली: अडानी समूह की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ओर से महाराष्ट्र के सतारा जिले में प्रस्तावित जलविद्युत परियोजना जांच के दायरे में आ गई है.
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने एक हलफनामा दाखिल कर परियोजना की लागत 56.75 करोड़ रुपये बताई है, जबकि पर्यावरण मंत्रालय के पहले के एक दस्तावेज में इसकी लागत 5,675 करोड़ रुपये दर्ज थी.
कंपनी ने इन आरोपों को ‘पूरी तरह से भ्रामक’ बताते हुए खारिज कर दिया है कि उसने ‘कानूनी देनदारियों को कम करने के लिए परियोजना की लागत को घटाकर दिखाया है.’
हलफनामे में बताई गई लागत के कारण जलविद्युत परियोजना से जुड़ी वन्यजीव संरक्षण राशि 227 करोड़ रुपये से घटकर लगभग 2.27 करोड़ रुपये रह गई है. इस बीच, वन विभाग ने इस बात पर अलग-अलग बयान दिए हैं कि उसने संशोधित लागत को स्वीकार किया था या नहीं.
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने परियोजना की लागत गलत घोषित किए जाने की शिकायत मिलने के बाद 6 नवंबर को महाराष्ट्र के वन विभाग को इस मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने का निर्देश दिया. राज्य के वन विभाग ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है.
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, सतारा जिले के पाटन तालुका में तराली बांध जलाशय पर 1,500 मेगावाट का ‘तराली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट’ प्रस्तावित है. यह परियोजना चार गांवों – निवाडे, तोंडोशी, कलंबे और जालू – की कुल 150.74 हेक्टेयर गैर-वन भूमि में फैली हुई है. यह क्षेत्र कोयना वन्यजीव अभयारण्य के इको-सेंसिटिव जोन (ईएसजेड) में आता है, जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व का हिस्सा है.
इंडियन एक्सप्रेस की वीडियो रिपोर्ट के अनुसार, सतारा जिले के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री शिकायत निवारण पोर्टल और महाराष्ट्र के ‘आपले सरकार’ पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें उन्होंने परियोजना की लागत गलत तरीके से घोषित किए जाने का आरोप लगाया था.
भाटे ने सवाल उठाया कि जिस परियोजना की अनुमानित लागत 5,675 करोड़ रुपये थी, उसकी लागत 56.75 करोड़ रुपये कैसे बताई जा सकती है. उनका तर्क था कि इस संशोधन के कारण संरक्षण संबंधी देनदारियों में लगभग 225 करोड़ रुपये की अनुचित कटौती हुई है.
अखबार के अनुसार, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने फरवरी 2025 में जारी अपने उस पत्र में, जिसमें परियोजना को पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश की गई थी, इसकी अनुमानित लागत 5,675 करोड़ रुपये दर्ज की थी.
23 फरवरी, 2026 को राज्य वन्यजीव बोर्ड (एसबीडब्ल्यूएल) ने परियोजना पर विचार करते हुए 15 शर्तें निर्धारित की थीं. इनमें से एक शर्त के तहत कंपनी को परियोजना की कुल लागत का 4 प्रतिशत सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बैंक खाते में जमा करना था. मूल अनुमानित लागत के आधार पर यह राशि 227 करोड़ रुपये बनती थी.
रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एम. श्रीनिवास रेड्डी ने मार्च 2026 में कंपनी को पत्र लिखकर 227 करोड़ रुपये जमा करने और बाकी 14 शर्तों का पालन करने की पुष्टि करते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा था.
हालांकि, 8 सितंबर, 2026 को अडानी ग्रीन एनर्जी के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) नरेश तेलगु ने नोटरीकृत हलफनामा दाखिल किया. इसमें परियोजना की लागत 56.75 करोड़ रुपये मानने का अनुरोध किया गया था. हलफनामे में कहा गया कि पहले बताई गई लागत एक ‘समान परियोजना के आधार पर लगाए गए अनुमान’ पर आधारित थी.
अक्टूबर में स्वीकार किया, नवंबर में किया इनकार: वन विभाग का बदला रुख
12 अक्टूबर को रेड्डी ने संशोधित लागत को स्वीकार करते हुए कंपनी से 56.75 लाख रुपये जमा करने को कहा. यह संशोधित लागत का 1 प्रतिशत था. बाकी 3 प्रतिशत यानी 1.7075 करोड़ रुपये राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की मंजूरी मिलने के बाद जमा किए जाने थे. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सह्याद्री टाइगर रिजर्व ने 56.75 लाख रुपये प्राप्त होने की पुष्टि भी की थी.