नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार (13 नवंबर) को विवादास्पद उपदेशक जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) पर प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है.

मंत्रालय ने कहा कि संगठन ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है, जो देश की सुरक्षा के प्रतिकूल हैं और जिनमें शांति तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की क्षमता है.

न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय ने राजपत्र में जारी अधिसूचना में कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आईआरएफ को गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया था. इस फैसले को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) न्यायाधिकरण ने भी बरकरार रखा है.

संगठन पर पहले लगाया गया प्रतिबंध 14 नवंबर को समाप्त हो रहा था.

अधिसूचना में कहा गया है, ‘केंद्र सरकार की राय है कि आईआरएफ और उसके सदस्य, विशेष रूप से संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक उर्फ डॉ. जाकिर नाइक, अपने अनुयायियों को धर्म के आधार पर विभिन्न धार्मिक समुदायों और समूहों के बीच वैमनस्य, दुश्मनी, नफरत या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देने या ऐसा करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित और सहायता करते रहे हैं. ये गतिविधियां देश की अखंडता और सुरक्षा के प्रतिकूल हैं.’

मंत्रालय ने कहा कि नाइक के बयान और भाषण आपत्तिजनक और देश विरोधी हैं. वह अलग-अलग धार्मिक समूहों के बीच नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा दे रहे हैं, और भारत तथा विदेशों में एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं.

मंत्रालय के अनुसार, नाइक अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में लाखों लोगों तक अपने कट्टरपंथी बयानों और भाषणों को पहुंचाते रहे हैं.

अधिसूचना में कहा गया है कि अगर आईआरएफ की गैरकानूनी गतिविधियों पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई और उन्हें नियंत्रित नहीं किया गया, तो संगठन अपनी विध्वंसक गतिविधियां जारी रखेगा. साथ ही, वह उन कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित करेगा, जो अब भी फरार हैं. लोगों के मन में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करके संगठन देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचाएगा और राष्ट्रविरोधी भावनाओं का प्रचार करेगा.

मंत्रालय ने कहा कि यह संगठन उग्रवाद का समर्थन करके अलगाववाद को बढ़ावा देगा और ऐसी गतिविधियों को अंजाम देगा, जो देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हैं.

अधिसूचना में कहा गया है, ‘ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, केंद्र सरकार का मानना ​​है कि आईआरएफ की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, उसे तत्काल प्रभाव से एक गैर-कानूनी संगठन घोषित करना आवश्यक है.’

यह आईआरएफ पर लगे प्रतिबंध का तीसरा विस्तार है; इस पर पहली बार 2016 में प्रतिबंध लगाया गया था.

फरवरी 1991 में मुंबई में स्थापित, आईआरएफ एक गैर-लाभकारी संगठन है जिसे नाइक ने शुरू किया था. बता दें कि नाइक भारत में भगोड़ा घोषित हैं और उन्होंने मलेशिया में शरण ली है.