नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित भारत समिट में शामिल होने वाले विदेशी वक्ताओं में से एक-तिहाई से अधिक को, पहले अनुमति मिलने के बावजूद, भारत में प्रवेश करने से रोक दिया गया. इस मामले पर विदेश मंत्रालय ने पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए केवल इतना कहा कि वीजा से जुड़े मामले किसी भी देश या सरकार के ‘संप्रभु अधिकार क्षेत्र’ में आते हैं.

कांग्रेस के लोकसभा सांसद और विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने शुक्रवार (13 नवंबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि विदेश मंत्रालय से अनुमति पाने वाले 315 वक्ताओं में से करीब 115 को या तो भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई या उनके वीजा रद्द कर दिए गए, और ऐसा कथित तौर पर गृह मंत्रालय के निर्देश पर किया गया.

A disappointing footnote to the #BharatSummit proceedings: when I got to Hyderabad, I learned that 115 of the 315 speakers whom the External Affairs Ministry had cleared for the event ended up being refused entry to India or having their visas cancelled, apparently on the instructions of the Ministry of Home Affairs. It is completely unclear under what provision of law the government has taken such a drastic step, but it is obviously impossible to reverse it since the conference concludes tomorrow. What a shame that a proud democracy has become so insecure that it must stifle any voices it fears will be critical!

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 13, 2026

विदेश मंत्रालय की दो सप्ताह में एक बार होने वाली प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वीजा रद्द किए जाने से जुड़े सवाल पर मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘मैं यह कहना चाहूंगा और आप सभी जानते हैं कि वीजा से जुड़े मामले किसी भी देश या सरकार के संप्रभु अधिकारक्षेत्र में आते हैं. इसलिए इस पर मुझे बस इतना ही कहना है.’

उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि विदेशी प्रतिनिधियों की सूची को पहले विदेश मंत्रालय से मंजूरी क्यों दी गई और उन्हें वीजा क्यों जारी किए गए, जबकि बाद में गृह मंत्रालय ने उनमें से कुछ लोगों को दी गई अनुमति वापस ले ली.

जिन लोगों को भारत आने से रोका गया, उनमें नॉर्वे की पत्रकार हेले ल्यूंग भी शामिल हैं. वह मई में उस समय भारत में चर्चा में आई थीं, जब उन्होंने ओस्लो में भारत के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा था कि क्या वह ‘दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस’ के सवालों का जवाब देंगे.

जैसा कि द वायर ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि विदेश मंत्रालय ने हेले लिंग समेत विदेशी नागरिकों की एक सूची को मंजूरी दी थी, जिसके बाद उन्हें वीजा भी जारी किए गए थे. हालांकि, भारत के लिए रवाना होने से पहले उन्हें बताया गया कि उनका वीजा रद्द कर दिया गया है.

गुरुवार को एक सूत्र ने द वायर को बताया था कि ऐसे आयोजनों के लिए सरकार की ओर से तैयार किए गए अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के मुताबिक, भारतीय दूतावासों को केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही वीजा से जुड़े मामलों को विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय के पास भेजना होता है.

थरूर ने अपनी पोस्ट में कहा कि ‘हैदराबाद पहुंचने पर उन्हें पता चला कि विदेश मंत्रालय से कार्यक्रम के लिए मंजूरी पाने वाले 315 वक्ताओं में से 115 को भारत में प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया या उनके वीजा रद्द कर दिए गए. ऐसा कथित तौर पर गृह मंत्रालय के निर्देश पर हुआ.’

उन्होंने कहा कि सरकार ने किस कानून के तहत यह कदम उठाया, यह ‘पूरी तरह अस्पष्ट’ है. यह कार्रवाई आयोजन से बेहद कम समय पहले की गई, जिसके कारण शनिवार को सम्मेलन समाप्त होने से पहले किसी तरह का बदलाव करने की गुंजाइश नहीं बची.

थरूर ने कहा, ‘यह कितने शर्म की बात है कि एक गौरवशाली लोकतंत्र इतना असुरक्षित हो गया है कि उसे उन आवाजों को दबाना पड़ रहा है, जिनसे उसे आलोचना का डर है!’