नई दिल्ली: साल 2015 के दिसंबर महीने में हुए पेरिस समझौते को एक दशक पूरा हो चुका है. गुरुवार (1 अक्टूबर) को जारी हुई एक नई रिपोर्ट इस समझौते के बाद से देश की संसद में पूछे गए और उत्तर दिए गए सवालों और संसदीय बहसों पर आधारित है.
रिपोर्ट को सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए हाजिरा पुथिगे द्वारा तैयार ‘क्लाइमेट ऑन द फ्लोर: इंडियाज़ पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स ऑन एनवायरनमेंट सिंस पेरिस एग्रीमेंट‘ (पेरिस समझौते के बाद से पर्यावरण पर भारत का संसदीय विमर्श) नाम की इस रिपोर्ट में पाया गया है कि इस ऐतिहासिक समझौते के दस साल बाद भी भारतीय संसद में पर्यावरण और इससे जुड़े मसलों को लेकर बहुत कम चर्चा हुई है.
कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जयराम रमेश ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा, ‘पर्यावरण और जलवायु को लेकर आज की चिंता दस साल पहले की तुलना में बहुत अधिक है. फिर भी पेरिस समझौते के दस साल बाद भी संसद में इसे लेकर ज्यादा बात नहीं हुई है.’
इस अध्ययन के हिस्से के रूप में कुल 8,700 से अधिक पर्यावरण/जलवायु संबंधी प्रश्नों और चर्चाओं को जांचा गया था. रिपोर्ट में पाया गया है कि क्लाइमेट चेंज (जलवायु परिवर्तन) राष्ट्रीय एजेंडा का एक छोटा हिस्सा है, जो पिछले दशक में पूछे गए सभी संसदीय सवालों का सिर्फ़ 3.3% है.
हाजिरा ने लिखा है, ‘रिपोर्ट के नतीजे चौंकाने वाले हैं क्योंकि 2025 के पहले नौ महीनों में ही भारत में खराब मौसम की घटनाओं से 4,064 जानें गईं, जो पिछले चार सालों में हुई मौतों में 48% की बढ़त को दिखाता है.’
उन्होंने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ की एक संयुक्त रिपोर्ट, जिसमें बताया गया था कि इन खराब घटनाओं ने 9.47 मिलियन हेक्टेयर फसलों पर असर डाला, लगभग 1,00,000 घर तबाह हो गए और लगभग 58,982 जानवर मारे गए, का भी ज़िक्र किया है.
हाजिरा ने आगे कहा, ‘इंसानी जान और आर्थिक नुकसान अलग-अलग जगहों पर आ रही कुछ आपदाओं तक ही सीमित नहीं था: 2022 के बाद से कम से कम 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने खराब मौसम वाले दिनों की सबसे ज़्यादा संख्या दर्ज की है.’
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस विश्लेषण में संसदीय प्रश्नों में एक स्पष्ट पक्षपातपूर्ण पैटर्न दिखाई देता है. जहां सत्तारूढ़ एनडीए के सांसद संसद में अमूमन ऐसे सवाल पूछते हैं जिनसे सरकार को अपनी योजनाओं का गुणगान करने और पीएम-कुसुम या ‘ग्रीन हाइड्रोजन‘ जैसे अभियानों के तकनीकी अपडेट साझा करने का मौका मिलता है.
इसके उलट विपक्षी दलों के सदस्यों के सवाल अक्सर योजनाओं आदि के अमल में आ रही कमियों, धन की कमी और नीतिगत प्रभावशीलता पर केंद्रित होते हैं. वहीं सरकार अक्सर केंद्रीय सुरक्षा का हवाला देकर आपदा राहत, शहरी बाढ़ और वन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों पर यह कहते हुए टाल देती है कि ये ‘राज्य के विषय’ हैं.
इसके साथ ही आंकड़ों की अनुपस्थिति यानी डेटा का न होना अक्सर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जहां सरकार का कहना होता है कि उसके पास जलवायु परिवर्तन के चलते होने वाले पलायन, असंगठित मजदूरों की गर्मी से मौत और जंगलों की आग से नष्ट हुए वनों के क्षेत्रफल का केंद्रीय डेटा नहीं है.
हालांकि इस पर कानून बनाने की रुचि नजर आती है, लेकिन यह पूरी तरह से क्लीन एनर्जी और डीकार्बोनाइजेशन (37.7%) पर केंद्रित है, जो बड़े अंतरराष्ट्रीय लक्ष्यों से मेल खाता है. वहीं दूसरी ओर, क्लाइमेट फाइनेंस (0.3%) और ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस (1.3%) पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है.
इस अध्ययन में यह बात भी सामने आई है कि जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAFCC), जो कृषि जैसे प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिए कभी एक मुख्य योजना हुआ करती थी, उसे वित्त वर्ष 2023-24 से ‘गैर-योजना’ खर्च में बदल दिया गया और अब इसके अंतर्गत कोई भी नए प्रोजेक्ट शुरू नहीं किए जाने हैं.
रिपोर्ट कहती है कि ऐसा लगता है कि विधायिका का ध्यान दूरदर्शी होने के बजाय ज्यादातर घटनाओं के होने के बाद दी जाने वाली प्रतिक्रिया के हिसाब से होता है. मिसाल के तौर पर, फरवरी 2021 के उत्तराखंड ग्लेशियर हादसे के कारण ग्लेशियर पिघलने और बादल फटने पर अचानक बहुत से सवाल पूछे गए, वहीं 2022 की भीषण गर्मी ने पहली बार हीटवेव, जो पहले से ही अनदेखा और जानलेवा खतरा थी, की ओर संसद का ध्यान आकर्षित किया.
सरकार कार्रवाई के प्रमाण के रूप में फ्लड वॉच इंडिया ऐप और वन अग्नि पोर्टल जैसे तकनीकी दिखावे को लगातार प्राथमिकता देती है. इसके बावजूद ज़मीनी स्तर पर काम अक्सर नदारद रहता है; मिसाल के तौर पर, मंत्रालय ने माना है कि सैटेलाइट से सटीक निगरानी के बावजूद उनके पास कोई राष्ट्रीय स्तर पर परखी हुई अग्निशमन व्यवस्था नहीं है.