नई दिल्ली: भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के सात वर्षों के विश्लेषण से पता चला है कि राज्यों ने इस कार्यक्रम के तहत आवंटित 16,824 करोड़ रुपये में से लगभग 72 प्रतिशत यानी 12,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर दिए हैं.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इसके बावजूद इस योजना के तहत शामिल 130 शहरों में से अब तक केवल 21 शहर ही 2025-26 तक पीएम10 के स्तर में 40 प्रतिशत की कमी लाने में सफल हुए हैं.

ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र (सीआरईए) द्वारा किए गए इस विश्लेषण में यह भी सामने आया है कि 130 में से 117 शहर अब भी पीएम10 के लिए निर्धारित राष्ट्रीय वार्षिक मानक को पूरा करने में विफल हैं. यह मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (µg/m³) है.

प्रदूषण से निपटने के लिए 130 शहरों में शुरू किया गया था कार्यक्रम

एनसीएपी की शुरुआत 2019 में देश के उन 130 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से की गई थी, जो पांच वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहे थे.

शुरुआत में कार्यक्रम का लक्ष्य 2017-18 के स्तर की तुलना में 2024-25 तक पीएम10 प्रदूषण में 20 से 30 प्रतिशत की कमी लाना था. बाद में इस लक्ष्य को संशोधित कर 2025-26 तक पीएम10 प्रदूषण में 40 प्रतिशत तक की कमी लाने या पीएम10 का स्तर घटाकर 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के राष्ट्रीय मानक तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों और केंद्र सरकार के प्राणा (PRANA) पोर्टल के आधार पर किए गए आकलन में पाया गया कि एनसीएपी के तहत शामिल 130 शहरों के लिए कुल 16,824 करोड़ रुपये जारी किए गए थे. इनमें से शहरों ने अब तक 12,087 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो कुल राशि का लगभग 72 प्रतिशत है.

विश्लेषण से यह भी पता चला कि एनसीएपी की विस्तारित कार्यान्वयन अवधि के अंत में जिन 130 शहरों का आकलन किया गया, उनमें से 117 शहरों (यानी 90%) में पीएम10 का वार्षिक स्तर भारत के राष्ट्रीय मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक था.

प्राणा पोर्टल एक डिजिटल मंच है, जिसे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शुरू किया गया है.

पीएम10 में 40 प्रतिशत से अधिक की कमी केवल 21 शहरों में

विश्लेषण में पाया गया, ‘2017-18 के आधार स्तर की तुलना में 2025-26 तक 130 शहरों में से 21 में पीएम10 के स्तर में 40 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई, जबकि 44 शहरों में 30 प्रतिशत से अधिक की कमी आई.’

2017-18 की तुलना में कुल मिलाकर 17 शहरों में पीएम10 के स्तर में 0-10% की कमी आई, 22 शहरों में 10-20% की कमी, 22 शहरों में 20-30% की कमी, 23 शहरों में 30-40% की कमी और 21 शहरों में 40% से अधिक की कमी दर्ज की गई.

वहीं दूसरी ओर, दो शहरों में पीएम10 का स्तर पहले जैसा ही रहा, जबकि 23 शहरों में इसमें वृद्धि हुई. जिन शहरों में एनसीएपी के लिए मिले फंड का इस्तेमाल करने के बावजूद प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी देखी गई, उनमें जयपुर, चेन्नई और बेंगलुरु शामिल हैं. चेन्नई, जयपुर और बेंगलुरु में पीएम10 का स्तर अधिक पाया गया.

विश्लेषण में बताया गया है, ‘प्रदूषण बढ़ने वाले शहरों में चेन्नई ने सबसे अधिक, यानी 449 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग किया. यहां 2017-18 की तुलना में 2025-26 में पीएम10 का स्तर 9.1% अधिक था, और 2019-20 की तुलना में 20% अधिक था. जयपुर ने 353 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि वहां 2019-20 के मुकाबले पीएम10 के स्तर में 14.5% की वृद्धि हुई. बेंगलुरु ने 313 करोड़ रुपये का उपयोग किया और वहां 6.8% की वृद्धि दर्ज की गई, वहीं पुणे ने 24.7% की वृद्धि के बावजूद 289 करोड़ रुपये खर्च किए.’