नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान ने प्रोजेक्ट चीता के तहत पिछले कुछ वर्षों में मरे चीतों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है.

द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आरटीआई के तहत मांगी गई इस जानकारी को देने से इनकार किया गया है.

आरटीआई दाखिल करने वाले वन्यजीव कार्यकर्ता ने द वायर को बताया कि पार्क प्रशासन ने जानकारी देने से इनकार करने के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया है.

‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ का हवाला देकर जानकारी देने से इनकार

भारत की महत्वाकांक्षी चीता परियोजना के तहत सितंबर 2022 में नामीबिया से आठ अफ्रीकी चीते कूनो लाए गए थे. इसके बाद 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 और 2026 में बोत्सवाना से नौ चीते लाए गए. इनमें से कुछ चीतों ने भारत में शावकों को जन्म भी दिया है. अब पार्क में चीतों की कुल संख्या 53 हो गई है.

हालांकि, इन वर्षों में कई चीतों की मौत भी हुई है. सबसे हालिया घटना 12 अक्टूबर की है, जब एक शावक की मौत हो गई.

इससे पहले 2025 में एक वयस्क चीता मृत पाया गया था, जबकि 2023 में कई चीतों की मौत कथित तौर पर सेप्टीसीमिया (खून में गंभीर संक्रमण फैलने) के कारण हुई थी.

वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने पार्क में मारे गए चीतों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रतियां मांगने के लिए भोपाल स्थित मध्य प्रदेश वन विभाग के वन्यजीव शाखा में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन दिया था.

दुबे ने बताया कि वन विभाग की ओर से जारी सभी प्रेस विज्ञप्तियों में कहा जाता है कि जानवरों की मौत के कारणों का पता पोस्टमॉर्टम के बाद ही लगाया जा सकेगा. इसी कारण उन्होंने इन रिपोर्ट्स की प्रतियां मांगी थीं.

दुबे का आरटीआई आवेदन कूनो राष्ट्रीय उद्यान को भेज दिया गया. इसके जवाब में पार्क के संभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) ने कहा कि पोस्टमॉर्टम से जुड़ी जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इसलिए इसे साझा नहीं किया जा सकता.

दुबे ने द वायर से कहा, ‘पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला कैसे हो सकती है? बाघ और तेंदुए की तरह चीता भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-1 में शामिल हैं. अगर इन प्रजातियों से जुड़ी जानकारी आरटीआई के तहत दी जा सकती है, तो चीतों से जुड़ी जानकारी को इससे छूट क्यों दी जा रही है?’

उन्होंने आगे कहा, ‘क्या भारत सरकार ने उन देशों के साथ हुए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) में यह सहमति दी है कि चीतों से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी? मैंने इन समझौता ज्ञापनों की प्रतियां भी मांगी थीं, लेकिन उन्हें देने से भी इनकार कर दिया गया.’

दुबे ने पिछले कुछ महीनों में अन्य आरटीआई आवेदन भी दाखिल किए थे. इनमें उन्होंने प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना और अन्य अफ्रीकी देशों की यात्राओं पर पार्क अधिकारियों द्वारा किए गए खर्च का ब्योरा मांगा था. हालांकि, यह जानकारी भी अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है. पार्क प्रशासन ने कहा कि इन खर्चों से जुड़े रिकॉर्ड उसके पास उपलब्ध नहीं हैं.

दुबे ने द वायर से कहा, ‘भारत में आरटीआई कानून लागू होने के 21 साल बाद भी मेरे सीधे-साधे सवालों का जवाब देने के लिए इस तरह के बहाने दिए जा रहे हैं. यह व्यवस्था की बदहाल स्थिति है.’