नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 अक्टूबर) को ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित एक पूर्व नौकरशाह की जनहित याचिका, जिसमें एक जनजातीय समुदाय के कई लोगों ने भी पक्षकार बनने का अनुरोध किया है, के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर विचार करने से मना कर दिया.
ज्ञात हो कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है और 25 तथा 26 नवंबर को सुनवाई तय की है.
यह जनहित याचिका पूर्व नौकरशाह मीना गुप्ता ने दायर की है, जो केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ-साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय में भी ऊंचे पदों पर काम कर चुकी हैं.
सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी को बताया कि पीआईएल पहले ही स्वीकार कर ली गई है. जस्टिस बागची ने कहा कि इसमें निकोबार द्वीप से जुड़े अहम पहलू उठाए गए हैं, जिनमें वहां के आदिवासी निवासियों की स्थिति, भविष्य और अधिकार, और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से जुड़ी पर्यावरण संबंधी चिंताएं शामिल हैं.
वेंकटरमणी का कहना था कि इस जनहित याचिका को स्वीकार या उस पर सुनवाई नहीं की जानी चाहिए क्योंकि गुप्ता हैदराबाद की रहने वाली हैं और उनका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से कोई सीधा संबंध नहीं है. साथ ही, कई मंच ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं. उन्होंने प्रोजेक्ट की लागत का ज़िक्र करते हुए बताया कि इसका अनुमान 72,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है और यह राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है.
उल्लेखनीय है कि देश का कोई भी नागरिक या नागरिकों के समूह अन्य नागरिकों या लोकहित के किसी मुद्दे के लिए जनहित याचिका दायर कर सकते हैं. याचिका दायर करते समय उन्हें यह बताना ज़रूरी है कि उठाए गए मुद्दे में उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, अटॉर्नी जनरल ने यह जताते हुए कि वे जनहित याचिका में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के आदिवासी निवासियों के पक्षकार बनने के विरोध में हैं, अदालत से कहा, ‘कोई आकर सालों बाद याचिका दायर करता है, और फिर तीन अलग-अलग याचिकाएं तीन अलग-अलग तरीकों से इसे चुनौती देने की कोशिश करती हैं. फिर वे कहते हैं कि आदिवासी प्रभावित हैं और वे अदालत के समक्ष नहीं हैं. अब वे पक्षकार बन गए हैं.’
इसके बाद सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहेगा कि वे तय तारीखों पर ही इस मामले की सुनवाई करें. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी दर्ज किया कि दोनों पक्षों ने कार्यवाही में पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया है.
मालूम हो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर लगभग 92,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं में एक अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, टाउनशिप, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, बिजली संयंत्र और पर्यटन सुविधाएं शामिल हैं.
छोटे से इस द्वीप पर इन परियोजनाओं के व्यापक पारिस्थितिक और पर्यावरणीय प्रभावों तथा वहां रहने वाले आदिवासी समुदायों- शोम्पेन और निकोबारी- पर संभावित असर को लेकर इन परियोजनाओं पर काफी विवाद हुआ है.
कई संरक्षणवादियों, जिनमें सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं, ने इन परियोजनाओं के खिलाफ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और कलकत्ता हाईकोर्ट, दोनों में याचिकाएं दायर की हैं.
इनमें से एक याचिका वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत आदिवासी समुदायों के वन अधिकारों के कथित उल्लंघन से संबंधित है.
इस याचिका पर जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ता के लोकस स्टैंडी यानी मामले को अदालत में चुनौती देने के अधिकार पर सवाल उठाया था. सरकार का तर्क था कि गुप्ता अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्थायी निवासी नहीं हैं और इसलिए ग्रेट निकोबार की परियोजनाओं पर आपत्ति करने में उनका कोई प्रत्यक्ष हित नहीं है.
हालांकि, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट की तरह ही हाईकोर्ट ने भी सरकार के आने वाले प्रोजेक्ट से प्रभावित निकोबार के आदिवासी निवासियों की खास तौर पर कमज़ोर स्थिति पर ध्यान दिया था.