नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी रह चुके राज्यसभा के पूर्व सांसद और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जवाहर सरकार ने मौजूदा मुख्य निर्वाचन अधिकारी नीलम मीणा को पत्र लिखकर सवाल किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान जिन मतदाताओं को न्यायिक अधिकारियों ने पात्र पाया था, उनके खिलाफ 16 लाख से अधिक अपीलें दायर करने का आदेश किसने दिया था और किस अधिकार के तहत.
13 नवंबर को लिखे गए इस पत्र की एक प्रति द वायर के साथ साझा की गई है. यह जवाहर सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा गया दूसरा पत्र है.
उनका कहना है कि 22 अक्टूबर को भेजे गए उनके पहले पत्र पर तीन सप्ताह बीत जाने के बावजूद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने न तो उसकी प्राप्ति की पुष्टि की और न ही उसका कोई जवाब दिया.
उन्होंने लिखा, ‘यह उस शिष्टाचार की छवि को नुकसान पहुंचाता है, जिसके लिए सिविल सेवा जानी जाती थी और आज भी जानी जाती है. इससे पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की पारंपरिक निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होते हैं, जिस पर यह कार्यालय गर्व करता रहा है.’
क्या मतदाता सूची से बाहर रह गए सभी मतदाताओं के लिए विशेष अभियान खुला है?
जवाहर सरकार ने सवाल किया है कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से बाहर रह गए लोगों के लिए जिस विशेष अभियान का आदेश दिया है, क्या वह सभी ऐसे मतदाताओं के लिए खुला है या केवल उन लोगों तक सीमित है, जिन्हें मतदाता सूची तैयार करने के दौरान ‘अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरे नाम’ (एएसडीडी) की सूची में शामिल किया गया था.
ज्ञात हो कि चुनाव आयोग ने 1 अक्टूबर को एक पत्र जारी कर बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) को मौजूदा मतदाता सूची की एसआईआर से पहले की मतदाता सूची के साथ तुलना करने और उसमें से गायब सभी लोगों की पहचान करने का निर्देश दिया था.
जवाहर सरकार के मुताबिक, इस निर्देश के तहत उन सभी लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, इनमें न्यायिक अधिकारियों द्वारा हटाए गए 27.16 लाख नाम और फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके सूची से हटाए गए 5.46 लाख मतदाता भी शामिल होने चाहिए.
चुनाव आयोग के पत्र और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की 7 अक्टूबर की प्रेस विज्ञप्ति, दोनों में कहा गया है कि ‘जिस किसी का नाम मतदाता सूची से हटाया गया है, वह किसी भी समय दोबारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है.’
सरकार ने सवाल किया है कि क्या इस व्यवस्था में उन करीब 22 लाख मतदाताओं को भी शामिल किया गया है, जिन्होंने एसआईआर से जुड़ी अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील की हुईं हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से कुछ मतदाताओं को विशेष नामांकन शिविरों से वापस लौटा दिया गया है.
उन्होंने यह भी पूछा है कि क्या कोई निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) ऐसे मतदाता का नाम दोबारा जोड़ सकता है, जिसका नाम न्यायिक अधिकारियों ने हटाया है और जिसकी अपील अभी लंबित है. ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग के पत्र में ईआरओ को ‘उचित समझ से फैसला लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी’ बताया गया है.
जवाहर सरकार के पत्र का सबसे अहम सवाल उन मतदाताओं के खिलाफ दायर अपीलों को लेकर है, जिन्हें पहले ही पात्र मानकर मतदाता सूची में शामिल किया जा चुका था.
उन्होंने लिखा, ‘एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. ऐसा लगता है कि आपके कार्यालय ने अप्रैल 2026 में 16,10,311 मतदाताओं के खिलाफ अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर की थीं, जबकि इनमें से हर मतदाता के दस्तावेजों की जांच हो चुकी थी और न्यायिक अधिकारियों ने सुनवाई के बाद उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया था.’
उन्होंने अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की ओर से दाखिल जवाबी हलफनामे का भी हवाला दिया. इसके पैराग्राफ 63 में आयोग ने कहा था कि ये अपीलें मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अधिकारियों ने दायर की थीं. वहीं, पैराग्राफ 60 में आयोग ने कहा था कि इन मतदाताओं के दस्तावेज पोर्टल पर उपलब्ध हैं और संबंधित न्यायिक अधिकारी ने उनके पक्ष में आदेश दिया था.