समाज में कुछ व्यवस्थाएं इतनी पुरानी होती हैं कि उन पर सवाल उठाना भी एक तरह की बगावत समझा जाता है। स्त्री और पुरुष के बीच असमानता ऐसी ही व्यवस्था है। इसे कभी परंपरा का नाम दिया गया, कभी नैतिकता का और कभी प्रकृति का नियम बताकर स्वीकार करने की अपेक्षा की गई। लेकिन किसी व्यवस्था का पुराना होना उसके न्यायपूर्ण होने का प्रमाण कैसे हो सकता है?

जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक ‘स्त्रियों की पराधीनता’ इसी बुनियादी सवाल को उठाती है। यह स्त्री के अधिकारों की पैरवी भर नहीं करती, बल्कि उस सामाजिक सोच और सत्ता-संरचना की पड़ताल करती है, जिसके भीतर स्त्री की अधीनस्थ स्थिति को सामान्य मान लिया गया है। उनका तर्क है कि स्त्री-पुरुष के बीच कानूनी अधीनता का संबंध अपने आप में गलत है।

इसकी जगह पूर्ण समानता का सिद्धांत होना चाहिए, जिसमें किसी एक पक्ष को अधिकार और दूसरे को निर्भरता की स्थिति में न रखा जाए।इस पुस्तक को समझने के लिए इसकी संपादकीय प्रस्तावना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ‘उन्नीसवीं शताब्दी में स्त्री-प्रश्न और जॉन स्टुअर्ट मिल’ शीर्षक से दी गई प्रस्तावना स्त्री-मुक्ति के विचार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सामने रखती है।

इसमें फ्रांसीसी क्रांति, प्रबोधनकाल, मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट, ओलांप द गूज और उन्नीसवीं शताब्दी के स्त्री-आंदोलनों का उल्लेख है। साथ ही उदारवादी, रेडिकल और मार्क्सवादी नारीवादी विचारधाराओं के बीच मौजूद मतभेदों तथा भारतीय स्त्री-आंदोलन की यात्रा को भी रेखांकित किया गया है। यह संदर्भ बताता है कि स्त्री-मुक्ति का सवाल केवल सामाजिक व्यवहार बदलने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानून, संपत्ति, श्रम, परिवार और राजनीतिक अधिकारों से भी जुड़ा रहा है।मिल के मूल निबंध की सबसे उल्लेखनीय बात उनका तर्क प्रस्तुत करने का तरीका है।

वह शुरुआत में ही स्पष्ट करते हैं कि स्त्री-पुरुष संबंधों को नियंत्रित करने वाला मौजूदा सिद्धांत, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के कानूनी अधीन हो, मानव विकास और सामाजिक सुधार की प्रक्रिया में बाधा है। उनके अनुसार इसका विकल्प ऐसा समानता का सिद्धांत होना चाहिए, जो न किसी को विशेष कानूनी अधिकार दे और न किसी को कमजोर बनाए।

यह बात सुनने में सरल लग सकती है, लेकिन मिल जानते हैं कि इस विचार का विरोध केवल तर्कों से नहीं किया जाएगा। इसकी जड़ें लोगों की भावनाओं और सामाजिक विश्वासों में इतनी गहरी हैं कि तार्किक बहस भी कई बार उन्हें बदलने में असमर्थ दिखाई देती है।यहीं मिल का विश्लेषण सामान्य समानतावादी आग्रह से आगे निकलता है। वह बताते हैं कि किसी विचार के पीछे जब भावनाएं और पुराने विश्वास मजबूती से खड़े हों, तो उसके विरुद्ध दिया गया तर्क भी आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता।

व्यक्ति अपने विश्वास को तर्क के परिणाम के रूप में देखने के बजाय उसके समर्थन में नए तर्क खोजने लगता है। परिवार, संस्थाओं और रीति-रिवाजों में गहराई तक मौजूद मान्यताएं इस प्रतिरोध को और मजबूत करती हैं। मिल इस कठिनाई को अपने तर्कों की कमजोरी नहीं मानते, बल्कि उस सामाजिक मानसिकता का परिणाम बताते हैं, जिसे बदलना आसान नहीं है।निबंध के आगे के पन्नों में वह एक महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं- आखिर स्त्रियों की क्षमता और योग्यता पर निर्णय देने का अधिकार किसके पास है?

यदि यह दावा किया जाता है कि स्त्रियां किसी विशेष जिम्मेदारी के योग्य नहीं हैं, तो इस दावे के समर्थन में प्रमाण भी प्रस्तुत किए जाने चाहिए। केवल परंपरा, सामान्य धारणा या पुरुषों की स्थापित स्थिति के आधार पर स्त्रियों को अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। मिल प्रमाण और अनुमान के बीच अंतर करते हैं। उनका आग्रह है कि किसी व्यक्ति या समुदाय के अधिकार तय करते समय निष्पक्षता और न्याय को आधार बनाया जाए, न कि पहले से बनी धारणाओं को।इस तर्क का महत्व इसलिए भी है कि मिल बहस का पूरा बोझ स्त्रियों पर नहीं डालते।

स्त्रियों को अयोग्य साबित करने वालों से भी प्रमाण मांगते हैं। यह दृष्टिकोण उस सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देता है, जिसमें पुरुष की योग्यता को पहले से स्वीकृत मान लिया जाता है और स्त्री को अपनी क्षमता साबित करने के लिए लगातार परीक्षा देनी पड़ती है। मेरे लिए निबंध का यह हिस्सा सबसे प्रभावशाली है। यह केवल समानता की मांग नहीं करता, बल्कि असमानता के पक्ष में खड़े लोगों से उनके दावों का आधार भी पूछता है।मिल के विचारों को पढ़ते हुए यह भी महसूस होता है कि कानून बदलना सामाजिक मानसिकता बदलने के बराबर नहीं है।

पुरानी मान्यताएं अपना प्रभाव बनाए रख सकती हैं, भले ही उनके समर्थन में ठोस तर्क मौजूद न हों। यही कारण है कि वह स्त्री की पराधीनता को केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक व्यवस्था का प्रश्न बनाते हैं।प्रगति सक्सेना का हिंदी अनुवाद इस वैचारिक कृति को हिंदी पाठकों तक पहुंचाता है।

राजकमल प्रकाशन का यह संस्करण संपादकीय प्रस्तावना के जरिए मूल निबंध को उसके ऐतिहासिक और वैचारिक संदर्भ में रखने का प्रयास भी करता है। इससे पाठक को मिल के विचारों के साथ उस लंबे संघर्ष की पृष्ठभूमि समझने का अवसर मिलता है, जिसमें स्त्री की स्वतंत्रता और समानता के प्रश्न लगातार उठते रहे हैं।‘स्त्रियों की पराधीनता’ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पाठक को किसी निष्कर्ष को केवल इसलिए स्वीकार करने के लिए नहीं कहती कि वह परंपरा से चला आ रहा है।

वह हर स्थापित मान्यता से उसके औचित्य का प्रमाण मांगती है। यही इसकी वैचारिक ताकत है। यह पुस्तक पढ़ते हुए मेरे मन में एक सवाल बार-बार आता है- जब समानता और न्याय मनुष्य के बुनियादी अधिकार हैं, तो स्त्री के मामले में इन्हें अपवाद क्यों बना दिया जाता है? जॉन स्टुअर्ट मिल का निबंध इसी विरोधाभास को उजागर करता है।

स्त्री-विमर्श, सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता के प्रश्नों को गंभीरता से समझने वाले पाठकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण वैचारिक पाठ है।लेखक: जॉन स्टुअर्ट मिलमूल नाम: The Subjection of Women: Essays by John Stuart Millहिंदी अनुवाद: प्रगति सक्सेनाप्रकाशक: राजकमल प्रकाशनसंस्करण: आठवां, 2025मूल्य: 199 रुपये