जेरूसलम, नवंबर 2026: इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने संभावित राष्ट्रीय एकता सरकार में शामिल होने के लिए कई शर्तें रखी हैं, जिसमें गाजा पट्टी, लेबनान और सीरिया में युद्ध के दौरान इजरायल द्वारा स्थापित सुरक्षा क्षेत्रों को बनाए रखना शामिल है।
गैडी ईसेनकोट की याशर पार्टी द्वारा व्यापक आधार वाली राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने के उद्देश्य से गहन गठबंधन वार्ता शुरू करने के लिए शनिवार को लिकुड को आमंत्रित करने के बाद एक आधिकारिक लिकुड स्थिति पत्र में मांगों को रेखांकित किया गया था।
याशर ने बातचीत के "मैराथन" का आह्वान करते हुए कहा कि उसकी वार्ता टीम हर संभावना का पता लगाएगी, साहसिक पहल करेगी और सरकार गठन में सफलता की दिशा में काम करेगी।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, लिकुड दस्तावेज़ के अनुसार, प्रस्तावित दिशानिर्देशों में इज़राइल को यहूदी लोगों के राष्ट्र-राज्य के रूप में मान्यता देना, फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को अस्वीकार करना और अनिवार्य सैन्य सेवा के संबंध में अति-रूढ़िवादी यहूदी छात्रों की स्थिति पर एक समझौते पर पहुंचना भी शामिल है।
असहमति का एक अन्य प्रमुख बिंदु हमास के 7 अक्टूबर, 2023 को इज़राइल पर हमले की जांच के लिए एक राज्य आयोग की प्रस्तावित स्थापना से संबंधित है।
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, लिकुड ने कथित तौर पर ईसेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गुट के साथ एकता सरकार बनाने के लिए इस तरह के आयोग की स्थापना नहीं करने के लिए एक समझौता किया है।
विपक्षी दलों ने बार-बार हमले की स्वतंत्र राज्य जांच की मांग की है, जबकि नेतन्याहू के गठबंधन ने प्रस्ताव का विरोध किया है, यह तर्क देते हुए कि ऐसा आयोग उद्देश्यपूर्ण नहीं होगा। इज़राइल के सार्वजनिक प्रसारक कान ने बताया कि रविवार को होने वाली दोनों पक्षों के नेताओं के बीच बैठक के दौरान इस मुद्दे को उठाए जाने की उम्मीद है
लिकुड ने कान से कहा कि गठबंधन वार्ता के दौरान प्रस्तावित जांच सहित मूलभूत असहमतियों को संबोधित किया जाना चाहिए
पूर्व सैन्य प्रमुख ईसेनकोट के पास सरकार बनाने के लिए 6 दिसंबर तक का समय है। राष्ट्रपति उन्हें दो सप्ताह तक का विस्तार दे सकते हैं