नई दिल्ली: अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट की तर्ज पर दिल्ली में यमुना नदी के किनारे 52 किलोमीटर लंबे रिवरफ्रंट के विकास की प्रस्तावित योजना का पर्यावरणविदों, जल मंत्रालय के पूर्व अधिकारियों, शोधकर्ताओं और नागरिक समूहों ने विरोध किया है.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में केंद्र और दिल्ली सरकार से इस योजना पर दोबारा विचार करने की अपील की गई है. इस पत्र पर 18 लोगों के हस्ताक्षर हैं.

यह विरोध दिल्ली सरकार द्वारा 21 अक्टूबर को परियोजना के लिए साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआरएफडीसीएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद सामने आया है.

पत्र में कहा गया है कि यमुना की परिस्थिति और जल प्रवाह की विशेषताएं साबरमती से अलग हैं. इस कारण से इस योजना से राजधानी में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है.

पत्र में कहा गया है कि दोनों नदियों के बीच बुनियादी अंतर को ध्यान में रखे बिना साबरमती मॉडल को यमुना पर लागू नहीं किया जा सकता.

पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में जल संसाधन मंत्रालय के पूर्व सचिव शशि शेखर, वैज्ञानिक रवि चोपड़ा और यमुना जिए अभियान, साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल (एसएएनडीआरपी), न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी सहित कई संगठनों के सदस्य शामिल हैं.

अख़बार के मुताबिक, प्रस्तावित परियोजना दो चरणों में 52 किलोमीटर के क्षेत्र में विकसित की जाएगी. पहले चरण में पल्ला से वजीराबाद तक और दूसरे चरण में वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक का क्षेत्र शामिल होगा.

हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि साबरमती एक मौसमी नदी है. अहमदाबाद में इसके शहरी हिस्से में नर्मदा नहर प्रणाली से नियंत्रित जल छोड़ा जाता है और वासना बैराज के जरिए पानी रोका जाता है. इसके विपरीत, यमुना हिमालय से निकलने वाली नदी है, जिसमें बड़ी मात्रा में गाद आती है और इसके जल प्रवाह में मौसम के अनुसार बदलाव होता है.

उन्होंने आगे यह भी कहा कि साबरमती रिवरफ्रंट के हिस्से से प्रदूषण फैलाने वाले अधिकांश नालों का पानी दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया है. यमुना के मामले में ऐसी व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि यह दिल्ली के बाद कई राज्यों से होकर बहती है.

उन्होंने चेतावनी दी कि यमुना के बाढ़ क्षेत्र में और निर्माण होने से नदी की बाढ़ का पानी वहन करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. खासकर 2023 और 2025 में आई बाढ़ के बाद यह चिंता और बढ़ गई है.

पत्र में कहा गया है, ‘नदी के बाढ़ क्षेत्र में रिवरफ्रंट परियोजना के लिए और निर्माण करने से पहले नदी की बाढ़ को समाहित करने और पानी के प्रवाह को संभालने की क्षमता पर पड़ने वाले सभी प्रभावों का व्यापक आकलन जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर भविष्य में बाढ़ का खतरा और उससे होने वाला नुकसान बढ़ सकता है.’

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, पत्र में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के जनवरी 2015 के ‘मैली से निर्मल यमुना’ फैसले का भी हवाला दिया गया है. इस फैसले में एनजीटी ने बाढ़ के पानी को संभालने की क्षमता और बाढ़ क्षेत्र के संरक्षण से जुड़ी चिंताओं के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण की एक पिछली रिवरफ्रंट योजना को खारिज कर दिया था.

हस्ताक्षरकर्ताओं ने परियोजना की प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, लागत अनुमान और पर्यावरणीय आकलन सार्वजनिक करने की मांग की है. उन्होंने सरकार से पर्यावरणीय प्रवाह बहाल करने, प्रदूषण कम करने और बाढ़ क्षेत्र की वैज्ञानिक सीमाओं का निर्धारण पूरा करने को प्राथमिकता देने की अपील भी की है.