सांगली के ‘नैतिक हाइट्स’ नाम के एक अपार्टमेंट में अक्टूबर से ही पानी की कमी को लेकर चिंता बढ़ने लगी है. अपार्टमेंट के वॉट्सऐप समूह में लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि जब अक्टूबर में यह हाल है, तो फरवरी के बाद क्या होगा? आसपास की इमारतों में भी भूजल के लिए गहरी बोरवेल करवाने की तैयारी की जा रही है. पास की ‘प्रणव’ इमारत में करीब 400 फुट गहरी बोरवेल कराई गई है, जबकि नैतिक हाइट्स की मौजूदा बोरवेल लगभग 200 फुट गहरी है और उससे अब जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल पा रहा है.
इस स्थिति को देखते हुए अपार्टमेंट के निवासी पानी की कमी और उसके समाधान पर चर्चा के लिए बैठक बुलाने की तैयारी कर रहे हैं. निवासी विनोद भोसले का कहना है कि नैतिक हाइट्स के लिए दूसरा बोरवेल अब जरूरी हो गया है. उनके मुताबिक, ‘हमारी इमारत की मौजूदा बोरवेल करीब 200 फुट गहरी है, लेकिन अब उसमें पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा. भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है. आसपास की दूसरी इमारतों ने 400 फुट तक गहरी बोरवेल कराई हैं. संकट आने का इंतजार करने के बजाय पहले ही उसका रास्ता निकालना चाहिए.’
सांगली के इस अपार्टमेंट की चिंता पानी की कमी से निपटने के निजी इंतजामों की ओर भी इशारा करती है. जब भूजल का स्तर गिरता है, तो इमारतें और घर अपने लिए नए इंतजाम तलाशने लगते हैं. कहीं दूसरी बोरवेल की तैयारी होती है, कहीं टंकियों और मोटरों पर निर्भरता बढ़ती है. लेकिन ऐसे इंतजाम हर किसी के लिए संभव नहीं हैं. पानी के संकट से बचने की क्षमता भी लोगों की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है.
महाराष्ट्र में 16 अक्टूबर से कम से कम 10 प्रतिशत पानी की कटौती का फैसला किया गया था. राज्य सरकार ने 265 तहसीलों में सूखे की स्थिति घोषित की है और 11 जिलों के सैकड़ों गांवों और बस्तियों में टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है.
यह अजीब है. जब मौसम सबसे ज्यादा राहत देता है, तब पानी की सबसे बड़ी कटौती की जा रही है. मतलब साफ है कि अगली गर्मी का इंतजाम अभी से शुरू हो चुका है. जो जलाशय आज खाली हो रहे हैं, उन्हें मई तक चलना है. संकट मौसम के साथ आता और जाता नहीं दिखता. वह बीच के महीनों में भी चलता रहता है, चुपचाप, घरों के भीतर.
और घरों के भीतर वह आंकड़ों की तरह नहीं, खर्च की तरह चलता है. सरकारी फाइलों में टैंकर गिने जाएंगे, गांव गिने जाएंगे, खाली जलाशय गिने जाएंगे. जो नहीं गिना जाएगा, वह यह है कि इस पूरे दौर में हर परिवार ने अपनी जेब से, अपने समय से और अपने मीटर पर कितना चुकाया. जलवायु संकट का एक बिल है जो हर घर तक पहुंचता है और जिसकी रसीद किसी के पास नहीं है.
जलवायु संकट की बात अक्सर इस सवाल से शुरू होती है कि मार किस पर ज्यादा पड़ेगी. इसका जवाब हम जानते हैं: गरीब परिवार, छोटे किसान, दिहाड़ी मजदूर, खुले में काम करने वाले लोग, असुरक्षित बस्तियों के निवासी.
लेकिन, यह जवाब अधूरा है. मार पड़ जाने के बाद क्या होता है, यह कहीं बड़ा सवाल है. असल सवाल अब यह है कि कौन अपने लिए बचाव का दूसरा रास्ता खरीद सकता है, और खरीद लेने के बाद उस रास्ते का बाकी समाज पर क्या असर पड़ता है?
माना कि मौसम सबके लिए एक है. लेकिन, पानी की कटौती का मतलब किसी घर में चार बाल्टियां ज्यादा भर लेना है, किसी घर में टैंकर के इंतजार में पूरा दिन, किसी घर में दो किलोमीटर चलकर पानी लाना.
हालांकि, संपन्न घर भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं. बाढ़ उनकी चौखट भी पार करती है और लंबा सूखा उनकी टंकी भी खाली कर देता है. फिर भी फर्क यह है कि संकट के बाद उनके पास रास्ते ज्यादा होते हैं. इन रास्तों की बनावट पर गौर कीजिए. वे टंकी हैं, मोटर हैं, ड्रम हैं, इन्वर्टर हैं, कूलर हैं.
कहने का मतलब बचाव अब चीजों की शक्ल में आता है और चीजें खरीदी जाती हैं. बाकी जो बचाव की चीजें नहीं खरीद सकते, वे बचाव से बाहर हो जाते हैं.
इस खर्च को पुणे के घरों में बिजली के मीटर पर पढ़ा जा सकता है. पुणे महानगरीय क्षेत्र में करीब 1,900 घरों के एक शोध-सर्वे में, जिसके नतीजे 2024 में ‘वॉटर रिसोर्सेज़ एंड इकोनॉमिक्स’ पत्रिका में छपे, एक बात सामने आई: जहां नल में दिन के कुछ ही घंटों के लिए पानी आता है, वहां परिवारों को उसी दौरान अपनी जरूरत भर का पानी भरकर रखना पड़ता है.
90 प्रतिशत से अधिक परिवारों ने बताया कि उन्हें पानी जमा करके रखना पड़ता था. पानी को घर की टंकी तक पहुंचाने, पंप से चढ़ाने और जमा करके रखने में भी बिजली खर्च होती थी. इस काम में इस्तेमाल होने वाली बिजली घर की कुल बिजली खपत का औसतन करीब 27 प्रतिशत थी. इसके उलट, जिन घरों में चौबीस घंटे पानी उपलब्ध था, वे दिन में केवल 12 घंटे पानी पाने वाले घरों की तुलना में करीब 30 प्रतिशत कम बिजली खर्च कर रहे थे.
इसका सीधा मतलब है कि पानी की आपूर्ति जितने कम समय के लिए होती है, उसे घर तक पहुंचाने और जमा करने में उतनी ही अधिक बिजली लग सकती है. पिंपरी-चिंचवाड़ के करीब एक-तिहाई घरों में पानी हासिल करने के लिए खर्च होने वाली बिजली की कीमत, पानी के बिल से भी ज्यादा पाई गई. यानी पानी के लिए परिवार जितना पैसा सीधे पानी के बिल में देता है, उसका पूरा खर्च उतना भर नहीं है. पानी को घर तक लाने और जमा करने की कीमत भी उसके साथ जुड़ी हुई है.