नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने शनिवार (14 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट में एक पूरक हलफनामा दाखिल किया. इसमें उन प्रक्रियाओं को विस्तार से बताया गया है, जिनके जरिए उन मतदाताओं को फिर से मतदाता सूची में जोड़ा जा रहा है, जिन्हें गलती से ‘अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट’ (एएसडीडी) घोषित कर दिया गया था.
आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी पात्र मतदाता मताधिकार से वंचित न रहे.
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के तहत, जिसे सामान्य तौर पर मतदाता सूची की नियमित सफाई की कवायद बताया जाता है, 13 करोड़ नाम हटा दिए गए थे. अब चुनाव आयोग ने बताया है कि 6 नवंबर तक जिन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, वहां के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को निर्देश दिया गया है कि वे मतदाताओं को एन्यूमरेशन (गणना) फॉर्म (एनेक्सर-A) निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) के पास जमा करने की अनुमति दें.
इसके अलावा, जो मतदाता राज्य के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए थे और इसके बावजूद उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया, उन्हें पता बदलने की सूचना देने के लिए निर्धारित फॉर्म-8 जमा करने की जरूरत नहीं होगी.
ताजा हलफनामे में आयोग ने कहा, ‘जिन मतदाताओं ने अपना स्थान नहीं बदला है, वे पहले एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं कर पाने का कारण बताते हुए एनेक्सर-B के साथ हस्ताक्षरित एन्यूमरेशन फॉर्म (एनेक्सर-A) जमा कर सकते हैं. वे इसे व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से ईआरओ/एईआरओ/बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं.’ ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन जमा करने की अनुमति दी गई है.
आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि बूथ-स्तर पर हटाए गए मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें उनके नाम हटाए जाने का ‘संभावित कारण’ भी बताया जाएगा.
जिन मतदाताओं ने पहले ही ‘फॉर्म 6’ जमा कर दिया है (जिसमें किए गए बदलाव एसआईआर से जुड़े विवाद का मुख्य कारण रहे हैं), उन्हें फिर से ‘एन्यूमरेशन फॉर्म’ जमा करने की आवश्यकता नहीं है.
चुनाव आयोग ने कहा कि उनके आवेदनों पर सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए गए आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी – यानी, सूची से हटाए गए किसी भी मतदाता के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी.
गौरतलब है कि नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 का इस्तेमाल मतदाता सूची से हटाए गए लोगों के नाम दोबारा शामिल करने के लिए किए जाने को विवादास्पद माना गया है.
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने मतदाता सूची में नाम दोबारा शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाने की आयोग की घोषणा के संदर्भ में पहले कहा था, ‘फॉर्म-6 किसी ऐसे मतदाता द्वारा नहीं भरा जा सकता, जिसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है. यह केवल नए मतदाताओं के लिए है. जिन लोगों को इसे भरने के लिए मजबूर किया गया है, उन सभी ने ऐसा आपराधिक कृत्य किया है, जिसके लिए एक साल की जेल हो सकती है. जिन चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया है, वे अपराध में सहयोगी हैं. यह प्रेस नोट दिखाता है कि चुनाव आयोग ने इस अपराध में मदद की है!’
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाली पारदर्शिता के अधिकारों के लिए काम करने वाली कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने भी फॉर्म-6 के इस कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाया था. इनकी ओर से प्रशांत भूषण, नेहा राठी और चांद कुरैशी पैरवी कर रहे हैं.
चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा, ‘यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्था बनाने का भी निर्देश दिया गया है कि निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी मतदाता अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के अवसर से वंचित न रहे. साथ ही, मतदाता सूची में नामों के दोहराव को रोकने के लिए भी उचित सावधानी बरती जाएगी.’
आयोग ने कहा, ‘आयोग इस जरूरत को लेकर पूरी तरह सजग है कि मतदान के लिए पात्र सभी लोगों के नाम मतदाता सूचियों में शामिल हों.’
चुनाव आयोग ने अपने कामकाज को लेकर उठे एक अन्य विवाद पर भी अपना पक्ष स्पष्ट किया.