नई दिल्ली: बिलकीस बानो ने कहा है कि वह इस बात से ‘दर्द, सदमे और अविश्वास’ की स्थिति में हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के दौरान उनके साथ सामूहिक बलात्कार करने और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या करने के दोषी ठहराए गए 11 लोगों में से दो की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी.
उनका कहना है कि इस फैसले से पहले न तो उन्हें इसकी जानकारी दी गई और न ही अपना पक्ष रखने का कोई मौका दिया गया.
सोमवार (16 नवंबर) को वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता के माध्यम से जारी एक बयान में 43 वर्षीय बिलकीस बानो ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देंगी.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोढिया की सजा पर रोक लगा दी और उन्हें जमानत दे दी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन दोनों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था.
बिलकीस बानो ने अपने बयान में कहा, ‘दर्द, सदमे और अविश्वास के आंसुओं के बीच मेरे शब्द बहुत मुश्किल से निकल रहे हैं, फिर भी मैं यह बयान दे रही हूं.’
उन्होंने आगे कहा, ‘मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक बार फिर, दूसरी बार, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बुलाए या मेरी बात सुने बिना ही आदेश पारित कर दिया. मुझे इसके बारे में मीडिया में आई खबरों से पता चला.’
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश करीब तीन सप्ताह पहले 28 अक्टूबर को ही पारित कर दिया था, लेकिन इसे हाल ही में अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया गया.
बिलकीस बानो ने याद किया कि 2002 के दंगों के दौरान जब उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उनकी तीन साल की बेटी समेत परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई, तब वह 19 साल की थीं और गर्भवती थीं. उन्होंने कहा कि इतने सालों के संघर्ष के दौरान उन्हें हिम्मत सिर्फ इसलिए मिली, क्योंकि ‘लाखों लोगों ने मेरा समर्थन किया और मेरे साथ एकजुटता दिखाई.’
उन्होंने कहा, ‘मैं महज 19 साल की एक लड़की थी, जब मेरी पूरी दुनिया, मेरी नन्ही बेटी, मेरा परिवार, मेरा घर और इंसानियत पर मेरा भरोसा बेरहमी से मुझसे छीन लिया गया. उस दिन के बाद से बीते 24 लंबे वर्षों में मैंने बार-बार न्याय के लिए संघर्ष किया है. अपने लिए भी और दुनिया भर की महिलाओं के लिए भी. इन 24 सालों में मैंने बार-बार अपने भीतर उस हिम्मत को तलाशा और पाया, जिसके बारे में मुझे खुद भी पता नहीं था कि वह मुझमें मौजूद है. ऐसा केवल इसलिए मुमकिन हुआ, क्योंकि लाखों लोगों ने मुझे अपना समर्थन दिया और मेरे साथ एकजुटता दिखाई.’
उन्होंने कहा, ‘लेकिन आज मुझे लग रहा है कि जिस इंसाफ़ को हासिल करने के लिए मैंने इतनी लंबी और मुश्किल लड़ाई लड़ी, उसे मैं फिर से खो रही हूं. मुझे एक बार फिर न्याय व्यवस्था से अपना भरोसा उठ जाने का डर सता रहा है. माननीय सुप्रीम कोर्ट उन लोगों की सज़ा कैसे निलंबित कर सकता है जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया? उन्होंने मुझे इसकी सूचना तक क्यों नहीं दी? उन्होंने यह सुनिश्चित क्यों नहीं किया कि उनकी अदालत में मेरी बात भी सुनी जाए?’
बिलकीस बानो ने कहा, ‘मैं इस आदेश के खिलाफ लड़ूंगी. मुझे लड़ना ही होगा. मैं यह लड़ाई अपने बच्चों के लिए लड़ रही हूं, जो इस बात के हकदार नहीं हैं कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी इन डरावनी यादों और जख्मों के साये में जीना पड़े. मैं यह लड़ाई अपनी तीन साल की बेटी के लिए लड़ रही हूं, जिसे जीने का अधिकार था और जिसकी यादें इंसाफ मांगती हैं.’
उन्होंने कहा, ‘मैं यह लड़ाई दुनिया भर की महिलाओं के लिए लड़ रही हूं. क्योंकि किसी भी महिला, किसी भी पीड़िता या किसी भी नागरिक को अपनी पहचान, अपने अधिकार और समानता के लिए इस अंतहीन परीक्षा से नहीं गुजरना चाहिए और अपनी पूरी जिंदगी न्याय पाने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए.’
ज्ञात हो कि जोशी और मोढिया समेत नौ अन्य लोगों को सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था, लेकिन 2022 में गुजरात सरकार द्वारा उन्हें सज़ा में छूट (remission) के योग्य बताए जाने के बाद इन सभी 11 लोगों को रिहा कर दिया गया था. गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान लिए गए और मोदी सरकार द्वारा मंजूर किए गए इस फैसले के खिलाफ तुरंत बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए थे.
दो साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़े आदेश के ज़रिए उनकी सज़ा में दी गई छूट को रद्द कर दिया.