मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। औद्योगिक भूमि के प्रभावी उपयोग और तेज़ी से बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों ने राज्य को देश के प्रमुख औद्योगिक गंतव्यों में स्थापित किया है। आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में विकसित 286 औद्योगिक पार्कों में आवंटित अधिकांश भूमि पर उद्योग स्थापित हो चुके हैं या स्थापना की प्रक्रिया में हैं, जिससे उत्पादन और रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
उत्तर प्रदेश में विकसित 286 औद्योगिक पार्कों का कुल क्षेत्रफल 33,327 हेक्टेयर है। इन औद्योगिक क्षेत्रों में सक्रिय गतिविधियां यह दर्शाती हैं कि निवेश केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीनी स्तर पर मूर्त रूप ले रहा है। इसके विपरीत, देश के कुछ अन्य राज्यों में अब भी बड़े क्षेत्र में औद्योगिक भूमि खाली पड़ी है। उदाहरणस्वरूप, तेलंगाना में 157 औद्योगिक पार्कों के भीतर 30,749 हेक्टेयर भूमि अब भी निवेश के लिए उपलब्ध है।
औद्योगिक विकास की इस गति के पीछे राज्य सरकार की स्पष्ट और निवेशक-हितैषी औद्योगिक नीति को महत्वपूर्ण कारक माना जा रहा है। कानून-व्यवस्था में सुधार, प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण, एक्सप्रेस-वे, हवाईअड्डे और कनेक्टिविटी के विस्तार ने निवेशकों का भरोसा मजबूत किया है। इससे प्रदेश का औद्योगिक परिवेश सुरक्षित और अनुकूल बना है।
राज्य में औद्योगिक विकास केवल चुनिंदा शहरों तक सीमित न रहे, इसके लिए सरकार ने संतुलित क्षेत्रीय विकास पर भी ध्यान दिया है। ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ (ODOP), डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मेडिकल डिवाइस पार्क, फार्मा पार्क और टेक्सटाइल हब जैसी योजनाओं के माध्यम से पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उद्योगों का विस्तार हुआ है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़े हैं और क्षेत्रीय असंतुलन में कमी आई है।
सरकार अब ‘प्लग एंड प्ले’ मॉडल पर विशेष ध्यान दे रही है, जिसके अंतर्गत निवेशकों को प्रारंभ से ही तैयार अवसंरचना उपलब्ध कराई जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मॉडल से औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और संचालन और अधिक तेज़ और सरल होगा, जिससे उत्तर प्रदेश को देश के बड़े औद्योगिक पावरहाउस के रूप में नई पहचान मिलेगी।