मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के कामकाज और वोटर लिस्ट के SIR से जुड़े फैसलों को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दाखिल कर चुनाव आयोग (ECI) की दलीलों पर कड़ा ऐतराज जताया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि चुनाव आयोग बार-बार यह दावा कर रहा है कि SIR से जुड़े सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए थे, लेकिन वह इस दावे को साबित करने वाला एक भी समकालीन आधिकारिक रिकॉर्ड कोर्ट के सामने पेश करने में नाकाम रहा है।एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मुदित गुप्ता के जरिए दाखिल इस हलफनामे में चुनाव आयोग के जवाबी हलफनामे को खारिज करते हुए कहा गया है कि बाद में किए गए सुधारात्मक कदमों से उन शुरुआती फैसलों को वैध नहीं ठहराया जा सकता, जो 2023 के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त कानून की धारा 18 के तहत तय प्रक्रिया का पालन किए बिना लिए गए थे।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना एकतरफा फैसले लिए थे।'प्रशासनिक अभ्यास कानूनी अधिकार की जगह नहीं ले सकता'याचिकाकर्ता ने अपने हलफनामे में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, प्रतिवादियों (चुनाव आयोग) ने सर्वसम्मति का दावा तो किया है, लेकिन चुनौती दिए गए किसी भी फैसले का एक भी समकालीन रिकॉर्ड पेश नहीं किया है।

इसके उलट, उन्होंने यह मान लिया है कि अधिकारियों ने ऐसे कदम उठाए जिनमें सुधार की जरूरत पड़ी, ऑनलाइन वैधानिक फॉर्म में बदलाव किया गया, एक अधिकारी ने आयोग के आंतरिक कामकाज का फिर से बंटवारा किया, आईटी मॉड्यूल आयोग के सामने नहीं रखे गए और लाखों मतदाताओं को प्रभावित करने वाली अपीलें आयोग को बताए बिना दायर की गईं।

सर्वसम्मति का महज दावा उसका सबूत नहीं है, और बाद में किया गया सुधार फैसला लेते समय दी गई मंजूरी की जगह नहीं ले सकता।मूल रिकॉर्ड और बैठकों के मिनट्स पेश करने की मांगयाचिकाकर्ता ने मांग की है कि चुनाव आयोग इन विवादित फैसलों से जुड़े मूल संस्थानिक रिकॉर्ड- जैसे बैठकों का एजेंडा, मिनट्स, फाइल नोटिंग्स, सर्कुलेशन शीट, प्रस्ताव और इलेक्ट्रॉनिक मंजूरियां- सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करे।

हलफनामे में कहा गया है कि जहां कानून के तहत तीनों सदस्यों का सामूहिक फैसला जरूरी है, वहां किसी अधिकारी के आंतरिक कार्य आवंटन या पुराने डेलिगेशन आदेशों (1996 और 2012) की आड़ नहीं ली जा सकती।ऑनलाइन फॉर्म-6 में बदलाव और बाद के सुधारों पर सवालयाचिका में SIR के दौरान नए वोटर बनने के लिए भरे जाने वाले ऑनलाइन 'फॉर्म-6' में जोड़े गए अतिरिक्त डिक्लेरेशन को भी कठघरे में खड़ा किया गया है।

याचिकाकर्ता के मुताबिक, 1960 के नियमों के तहत तय फॉर्म-6 में औपचारिक संशोधन किए बिना ही आवेदकों के माता-पिता या दादा-दादी के पुराने वोटर लिस्ट रिकॉर्ड की जानकारी अनिवार्य कर दी गई थी।चुनाव आयोग ने पहले सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया था कि ऑनलाइन फॉर्म-6 के साथ इस घोषणापत्र को दिखाने से यह भ्रम हो सकता है कि फॉर्म में बदलाव किया गया है, जिसके बाद 21 अक्टूबर से दोनों को अलग कर दिया गया।

इसके अलावा, आयोग ने 26 सितंबर, 30 सितंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर और 6 नवंबर को कई स्पष्टीकरण और आदेश जारी कर तकनीकी व प्रक्रियात्मक खामियों को सुधारने की कोशिश की, जिसमें गलत तरीके से हटाए गए (ASDD) मतदाताओं को दोबारा मौका देना और आईटी डिवीजन की निगरानी बदलना शामिल था। याचिकाकर्ता का तर्क है कि याचिका दायर होने के बाद किए गए ये बदलाव साबित करते हैं कि शुरुआती फैसले बिना कानूनी अधिकार के लिए गए थे।गोवा के 97 मतदाताओं और पश्चिम बंगाल की अपीलों का भी उठाया मुद्दाहलफनामे में इस प्रक्रिया के जमीनी नुकसान का हवाला देते हुए गोवा के 97 पात्र मतदाताओं का मामला उठाया गया है, जो ECINet पोर्टल की जटिलताओं के कारण अपना फॉर्म-6 पूरा नहीं कर सके और वोटर लिस्ट में शामिल होने से वंचित रह गए।इसके साथ ही, पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान न्यायिक अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ दायर की गई अपीलों पर भी सवाल उठाए गए हैं।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय के अधिकारियों ने चुनाव आयोग की किसी स्पष्ट मंजूरी के बिना ये अपीलें दायर कर दीं और खुद राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी इसके आधार की जानकारी नहीं थी। याचिकाकर्ता ने जून, अक्टूबर और नवंबर 2025 तथा जुलाई 2026 के संबंधित आदेशों और पश्चिम बंगाल की अपीलों से जुड़े तमाम दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की है।गौरतलब है कि इस पूरे मामले में मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई कर रही है, और याचिकाओं पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर को तय की गई है।