नई दिल्ली: देश के विभिन्न राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर चले प्रदर्शनों के बीच उत्तर प्रदेश (यूपी) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी राज्य की मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाता नदारद हैं, जबकि ऐसा बताया गया था कि उनके नाम स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत की मतदाता सूचियों में दर्ज थे.

आदित्यनाथ का यह दावा आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली उन समाचारों के उलट है, जो बताती हैं कि देशभर में एसआईआर की कवायद से से मुसलमान सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं. इसके अलावा यह भाजपा शासित राज्य के किसी मुख्यमंत्री द्वारा यह कहने का भी दुर्लभ उदाहरण है कि एसआईआर से मतदाता सूचियों को नुकसान पहुंचा है- भाजपा इस प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बावजूद लगातार इनके समर्थन में खड़ी रही है.

आदित्यनाथ का यह भी कहना है कि प्रदेश में एसआईआर के बाद मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65% की वृद्धि हुई है. इसे लेकर आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि इन कथित ‘विसंगतियों’ पर ध्यान देते हुए पात्र वोटर्स को जोड़ा जाए.

समाचार चैनल ‘आज तक’ के एक कार्यक्रम में आदित्यनाथ एसआईआर के संबंध में कहते नज़र आते हैं, ‘एसआईआर के बाद मुस्लिम मतदाताओं में 1.65% की वृद्धि हुई है. अखिलेश यादव इसलिए एसआईआर वापसी की मांग नही करेगा. … 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम पंचायत चुनाव की सूची में है लेकिन एसआईआर के बाद की वोटर लिस्ट में उनके नाम नही है. यह गायब कैसे हुए है कौन उसके पीछे था?

वे आगे बताते हैं कि ’55 लाख हिंदू मतदाता वह है जो शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे है. 18 साल से ऊपर के 4.5 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं.’ जब इस पर उनसे पूछा गया कि ‘आपके शासन में ऐसा कैसे हो गया, तब वे जवाब देते हैं, ‘इसमें शासन का हस्तक्षेप नहीं होता, भारत निर्वाचन आयोग इन सबका संचालन करता है.’

मुख्यमंत्री ने हिंदू मतदाताओं के नाम कथित तौर पर हटाए जाने के मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की. इस बातचीत ने उन्होंने यह भी बताया कि भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है और सुधार की मांग की है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, आदित्यनाथ ने एसआईआर को निशाना बनाने वाले विपक्षी दलों के ‘प्रोपगैंडा’ की कड़ी आलोचना की और समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव को चुनौती दी कि वे इस विवादित प्रक्रिया को वापस लेने की मांग करें.

उनके अनुसार, पंचायत चुनाव रिकॉर्ड में 66 लाख मतदाताओं के नाम हैं; 55 लाख ऐसे हिंदू हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ तो ले रहे हैं, लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है; और 18 से 19 साल की उम्र के लगभग 4.5 लाख मतदाता ऐसे हैं जिन्हें सूची में शामिल नहीं किया गया है.

उनका यह बयान, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ‘सत्ता परिवर्तन’ के लिए विरोध प्रदर्शन करने वालों को सरकारी नौकरियों से वंचित करने के फैसले के हफ्ते भर बाद आया है.

सीएम आदित्यनाथ के इस बयान के जवाब में अखिलेश यादव ने आधार कार्ड को वोटिंग कार्ड से जोड़ने की मांग की है. उन्होंने यह भी कहा कि ⁠काग़ज़ या प्लास्टिक की जगह ‘मेटल कार्ड’ बनाए जाएं जिससे नकली न बन सकें.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा. SIR को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच योगी ने कहा कि अखिलेश यादव SIR वापस लेने की मांग नहीं करेंगे. देखिए, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा.

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इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री यादव ने यह भी कहा है कि उंगलियों के निशान या आंख से होने वाली बायोमीट्रिक पहचान को अपनाया जाए क्योंकि ये किसी दो व्यक्ति के समान नहीं होते हैं, इसीलिए भाजपा नकली वोटिंग नहीं करा पाएगी.

इस बीच, सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर सवाल उठाया है और मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त और यूपी के निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.