बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वतन वापसी से पहले एक बार फिर से अपने लंदन स्थित वकील के माध्यम से नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से संपर्क किया है और नया पासपोर्ट जारी करने और नई राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया है लेकिन ढाका की तारिक रहमान सरकार ने कूटनीतिक चाल चलते हुए उसे बाधित कर दिया है।
पासपोर्ट जारी नहीं करने के लिए बहाने बना रहा है। दरअसल, रहमान सरकार चाहती है कि शेख हसीना की वतन वापसी प्रत्यर्पण के जरिए हो न कि पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान के आधार पर। इस कोशिश में रहमान सरकार लगातार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करती रही है।मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने शुक्रवार को हमारे सहयोगी प्रकाशन हिन्दुस्तान टाइम्स को बताया कि भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बांग्लादेश की मांग, असल में उनकी स्वदेश वापसी में देरी करने की एक चाल है।
उन्होंने कहा कि शेख हसीना की स्वेच्छा से लौटने की प्रक्रिया में भारत की तरफ से कोई रुकावट नहीं डाली गई है। यह जानकारी तब सामने आई जब अवामी लीग की इस नेता ने नए पासपोर्ट के लिए 19 नवंबर को दूसरी बार अनुरोध किया है।अगस्त 2024 में भारत आ गईं थीं हसीना79 वर्षीय हसीना अगस्त 2024 में छात्रों के उग्र और हिंसक आंदोलन के बाद भागकर भारत आ गई थीं और तब से वह भारत में ही रह रही हैं।
हाल ही में दिए गए साक्षात्कारों (जिसमें HT को दिया गया इंटरव्यू भी शामिल है) में उन्होंने कहा है कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं, भले ही प्रदर्शनकारियों पर उनकी सरकार की कार्रवाई के चलते उन्हें मौत की सजा सुनाई गई हो।9 नवंबर को पासपोर्ट के लिए दिया था आवेदनबता दें कि हसीना की तरफ से काम कर रही लंदन स्थित लॉ फर्म 'मैट्रिक्स चैम्बर्स' ने सबसे पहले 9 नवंबर को नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग को ईमेल भेजकर उनके लिए नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र की मांग की थी।
इस पर ढाका के अधिकारियों ने सवाल उठाया कि इस अनुरोध के साथ हसीना का कोई आधिकारिक तौर पर प्राधिकरण दस्तावेज नहीं है। इसके बाद, गुरुवार (19 नवंबर) को मैट्रिक्स चैम्बर्स ने उच्चायोग को एक और पत्र भेजा, जिसमें हसीना के हस्ताक्षर वाला एक प्राधिकरण पत्र भी शामिल था, जो उन्हें उनकी ओर से कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करता है।मंत्री ने दिया हसीना को हत्यारा और आतंकवादी करार9 नवंबर को हसीना के अनुरोध के तुरंत बाद, बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा था कि उनकी सरकार हसीना के प्रत्यर्पण पर जोर देगी।
उन्होंने हसीना को हत्यारा और आतंकवादी करार देते हुए कहा कि वह कथित तौर पर 2,000 से अधिक लोगों की हत्या करने के बाद देश से भाग गई थीं। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश आतंकवादियों को पासपोर्ट नहीं देता। हालांकि, मामले से जुड़े लोगों का तर्क है कि ढाका एक तरफ तो हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है वहीं, दूसरी तरफ उन्हें स्वदेश लौटने के लिए जरूरी एकमात्र यात्रा दस्तावेज (पासपोर्ट) देने से इनकार कर रहा है, जिससे उनकी वापसी में देरी हो रही है।अवामी लीग पर देश को अस्थिर करने की साजिश रचने का आरोपइस बीच, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने शेख हसीना की अवामी लीग पर देश को अस्थिर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है और लोगों से एकजुट होकर आतंकवाद, हत्याओं और चुनाव में धांधली की राजनीति को फिर से शुरू करने की कोशिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने की अपील की है।
भारत की सीमा से सटे उत्तर-पश्चिमी जिले लालमोनिरहाट में बृहस्पतिवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए रहमान ने आरोप लगाया कि अवामी लीग के समर्थक देश में अशांति फैलाने के लिए आगजनी और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। हसीना की पार्टी की ओर से बृहस्पतिवार को आयोजित देशव्यापी बंद के दौरान कई इलाकों में हिंसा की घटनाएं हुईं।सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस के अनुसार, रहमान ने कहा, ''देश की जनता जबरन गुमशुदगी, हत्याओं, आगजनी, आतंकवाद और लोगों के मतदान के अधिकार छीनने वाली राजनीति की ओर लौटना नहीं चाहती।
आइए, हम एकजुट होकर आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दें, ताकि वे दोबारा कभी बांग्लादेश और उसके लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न कर सकें।''उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब देश के सात जिलों में आगजनी, देसी बम विस्फोट और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद अर्धसैनिक बलों के करीब 3,000 जवानों को तैनात किया गया है। इन घटनाओं के कारण देश के कई हिस्सों में परिवहन सेवाएं प्रभावित हुईं हैं।