सुप्रीम कोर्ट ने आज (शुक्रवार,20 नवंबर को) तमिलनाडु के मदुरै जिले की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित विवादित 'दीपाथून' (पत्थर के खंभे) पर 24 नवंबर को 'कार्तिगई दीपम' का दीपक जलाने की अनुमति दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यह अनुमति केवल एक बार के लिए है और इससे कोई स्थायी अधिकार या परंपरा कायम नहीं होगी।

इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने एक सर्त भी रखी है। कोर्ट ने कहा है कि दीप प्रज्वलन के लिए केवल देवस्थानम (मंदिर प्रशासन) के अधिकृत व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों को ही पहाड़ी पर जाने की अनुमति होगी। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने का भी निर्देश दिया है।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने यह अंतरिम आदेश तब दिया, जब वे मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें विवादित जगह पर पारंपरिक दीपक जलाने की अनुमति दी गई थी।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम का दीप जलाने की अनुमति देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी। कोर्ट ने हाई कोर्ट की उन टिप्पणियों पर भी रोक लगा दी है, जो इस खंभे और उस जमीन की प्रकृति के बारे में की गई थीं, जिस पर यह खंभा स्थित है।यह एक अंतरिम व्यवस्थासर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस अंतरिम व्यवस्था को खंभे की प्रकृति, जमीन के मालिकाना हक या किसी स्थापित धार्मिक परंपरा के बारे में अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए।

पीठ ने इस अनुष्ठान के लिए कई सुरक्षा उपाय तय किए हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि केवल मंदिर प्रशासन और सरकारी अधिकारियों द्वारा अधिकृत एक सीमित टीम को ही दीपक जलाने के लिए उस जगह पर जाने की अनुमति होगी। इस टीम में कितने लोग होंगे और इसमें कौन-कौन शामिल होगा, इसका फैसला मदुरै जिला कलेक्टर करेंगे। वे इसके लिए मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और मदुरै पुलिस आयुक्त से सलाह लेंगे।कलेक्टर पूरी व्यवस्था की निगरानी करेंगेकोर्ट ने कहा कि कलेक्टर पूरी व्यवस्था की निगरानी करेंगे, जबकि पुलिस सुरक्षा का इंतजाम देखेगी।

जरूरत पड़ने पर और संभव होने पर, इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की मदद भी ली जा सकती है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में इस जगह पर लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने या नारे लगाने पर भी रोक लगा दी है। पीठ ने यह भी निर्देश दिया है कि पारंपरिक स्थलों पर पूजा-पाठ और पास ही स्थित हजरत सुल्तान सिकंदर <a class=backlink target=_blank href=https://www.livehindustan.com/tags/badshah data-vars-anchor-text=बादशाह data-vars-link-type=Auto data-vars-page-type=story>बादशाह औलिया दरगाह और मस्जिद तक लोगों का आना-जाना बिना किसी रुकावट के जारी रहना चाहिए।राज्य सरकार की क्या थी दलीलइससे पहले तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को अदालत में दलील दी थी कि दरगाह के पास स्थित पत्थर के स्तंभ पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम का दीप जलाने की अनुमति देने से देशभर में मौजूद हजारों सर्वेक्षण स्तंभों को धार्मिक स्वरूप दिए जाने की स्थिति पैदा हो सकती है।

मदुरै स्थित अरुलमिगु सुब्रमणियस्वामी मंदिर से जुड़ा कार्तिगई दीपम विवाद मुख्य रूप से इस बात को लेकर है कि तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपक कहां और किसके द्वारा जलाया जाना चाहिए। पिछले कई दशकों से पहाड़ी के निचले हिस्से में स्थित उच्चिपिल्लैयार मंदिर के पास दीप मंडपम में दीपक जलाया जाता रहा है। हालांकि, हिंदू संगठनों ने पहाड़ी पर अधिक ऊंचाई पर स्थित प्राचीन पत्थर के दीप स्तंभ 'दीपथून' पर दीपक जलाने की अनुमति मांगी थी।

यह स्तंभ हजरत सुल्तान सिकंदर बादुशा औलिया दरगाह से लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित है।