नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार (9 नवंबर) को एक बार फिर 500 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की मांग की. उनका तर्क है कि नकद लेन-देन को छोटी कीमत वाले नोटों तक सीमित करने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, नायडू ने कहा कि उन्होंने पहले भी डिजिटल करेंसी पर तैयार एक रिपोर्ट में यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा था और वे इस बदलाव की मांग आगे भी उठाते रहेंगे.
समाचार एजेंसी आईएएनएस के हवाले से उन्होंने कहा, ‘मैं इस मुद्दे पर लगातार अपनी बात रखता रहूंगा. 500, 1,000 और 2,000 रुपये के नोट बंद कर दिए जाने चाहिए. केवल 100 और 200 रुपये के नोट ही चलन में रहने चाहिए.’
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख नायडू ने तर्क दिया कि बड़े मूल्य के नोटों का चलन कम करने से भ्रष्ट गतिविधियों के लिए भारी मात्रा में नकदी का इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने आर्थिक अवसरों को बेहतर बनाने में तकनीक के महत्व पर भी जोर दिया.
उन्होंने कहा, ‘अगर तकनीक पूरी तरह सक्षम हो, तो संपत्ति बनाना और गरीबी दूर करना मुश्किल नहीं है.’
उल्लेखनीय है कि बीते रविवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई नोटबंदी के दस साल पूरे हुए हैं और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़े बताते हैं कि इससे चलन में नकदी कम करने का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ. देश की अर्थव्यवस्था में नकदी का इस्तेमाल अब भी नोटबंदी से पहले के स्तर पर है. वहीं, नए 500 रुपये के नकली नोटों की पहचान के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा करते हुए कहा था कि चलन में ज्यादा नकदी का सीधा संबंध भ्रष्टाचार से है. उन्होंने यह भी कहा था कि इससे हवाला कारोबार, काले धन और हथियारों के अवैध व्यापार को बढ़ावा मिलता है. नोटबंदी के प्रमुख उद्देश्यों में देश को नकदी के कम इस्तेमाल वाली अर्थव्यवस्था बनाना भी शामिल था. हालांकि, आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि यह लक्ष्य अब तक पूरा नहीं हुआ है.