भारत सरकार ने लिथियम और निकेल के घरेलू प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत देश में चार नए प्लांट लगाए जाएंगे। इस पहल से इलेक्ट्रिक वाहन (EV), बैटरी और रक्षा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा मिलने के साथ महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

भारत अब इलेक्ट्रिक वाहनों और आधुनिक तकनीक से जुड़े उद्योगों के लिए जरूरी खनिजों की घरेलू सप्लाई चेन मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है।

यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच साल के लिए लागू होगी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में लिथियम और निकेल का प्रसंस्करण बढ़ाकर बैटरी निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का घरेलू उत्पादन करना है।

देश में स्थापित होंगे लिथियम और निकेल के 4 नए प्लांट

सरकार की इस योजना के तहत देश में कुल चार नए प्रसंस्करण प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इनमें दो प्लांट लिथियम और दो प्लांट निकेल के प्रसंस्करण के लिए होंगे।

प्रस्तावित प्लांट की न्यूनतम क्षमता इस प्रकार होगी:

  • लिथियम प्लांट: प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 30 हजार टन होगी।
  • निकेल प्लांट: प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 50 हजार टन होगी।

इन प्लांटों में तैयार होने वाली सामग्री का इस्तेमाल बैटरी और अन्य औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में किया जा सकेगा। निकेल के प्रसंस्करण के दौरान कोबाल्ट भी उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा, जो बैटरी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण खनिज है।

कंपनियों को मिलेगी 30 प्रतिशत तक सब्सिडी

इस योजना के तहत सरकार पात्र कंपनियों को निवेश पर 30 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। अलग-अलग खनिज प्रसंस्करण प्लांट के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता तय की गई है।

  • लिथियम प्लांट के लिए अधिकतम 500 करोड़ रुपये की सहायता।
  • निकेल प्लांट के लिए अधिकतम 900 करोड़ रुपये की सहायता।

कंपनियों का चयन दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में उनकी तकनीकी योग्यता और क्षमता की जांच होगी। इसके बाद पात्र कंपनियों में से सबसे कम सब्सिडी की मांग करने वाली कंपनी का चयन किया जाएगा।

सरकारी सहायता तीन किस्तों में दी जाएगी। ये किस्तें परियोजना के निर्धारित लक्ष्यों और उनके पूरा होने से जुड़ी होंगी।

EV, बैटरी और रक्षा उद्योग को मिलेगा फायदा

लिथियम, निकेल और कोबाल्ट आधुनिक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण खनिज हैं। इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी, ऊर्जा भंडारण प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक्स, विशेष स्टील और रक्षा उपकरणों के निर्माण में किया जाता है।

वर्तमान में इन खनिजों की वैश्विक सप्लाई चेन पर कुछ देशों का बड़ा प्रभाव है। खासकर चीन का क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे में दूसरे देशों पर निर्भरता के कारण भारत को कीमतों में उतार-चढ़ाव और सप्लाई बाधित होने जैसे जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।

सरकार की नई योजना से देश में खनिज प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। इससे घरेलू उद्योगों को जरूरी कच्चा माल उपलब्ध कराने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम कदम

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग और ऊर्जा भंडारण की जरूरतों के साथ लिथियम, निकेल और कोबाल्ट जैसे खनिजों की मांग भी बढ़ रही है। इसके अलावा रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

ऐसे में घरेलू प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना से भारत की क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन मजबूत हो सकती है। हालांकि, योजना का वास्तविक असर प्लांटों की स्थापना, उत्पादन क्षमता के इस्तेमाल और घरेलू उद्योगों को होने वाली आपूर्ति पर निर्भर करेगा।

सरकार की इस पहल का व्यापक उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में घरेलू क्षमता विकसित करना, विदेशी सप्लाई पर निर्भरता कम करना और भारत को बैटरी तथा आधुनिक विनिर्माण उद्योगों के लिए मजबूत केंद्र बनाना है।