चेन्नई: हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को प्रॉपर्टी के एक मामले में बड़ी जीत मिली है। मद्रास हाईकोर्ट में एक चुनाव याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि अभिनेता से राजनेता बने विजय ने 12 फरवरी, 2026 को 23,460 वर्ग फुट के निर्मित क्षेत्र वाली एक कमर्शियल इमारत को 35 करोड़ रुपये में बेच दिया।
हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट के इस फैसले से उस संपत्ति पर अभिनेता का दावा बरकरार रहा है और इसके साथ ही लंबे समय से चल रहा कानूनी विवाद भी खत्म हो गया है। वहीं, इस याचिका से जुड़ी अलग कार्यवाही जारी है।विजय पर जमीन आवंटन की शर्तों के खिलाफ लेन-देन का आरोप'द चेनाब टाइम्स' की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में जमीन आवंटन को लेकर कुछ आरोप लगाए गए थे।
याचिकाकर्ता ने मद्रास हाई कोर्ट में दावा किया था कि अभिनेता से राजनेता बने विजय ने एक ऐसा लेन-देन किया है, जो जमीन आवंटन की शर्तों के खिलाफ है।यह कानूनी विवाद मद्रास हाईकोर्ट में दायर एक याचिका से शुरू हुआ। याचिकाकर्ता का आरोप था कि विजय ने 23,460 वर्ग फुट के निर्मित क्षेत्र वाली एक कमर्शियल बिल्डिंग को 35 करोड़ रुपये में बेची है।
याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार, यह बिक्री 12 फरवरी, 2026 को होनी थी।तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड करता है आवंटनतमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, जिसे हाउसिंग योजनाएं चलाने और जनता को आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है। यह तमिलनाडु सरकार के आवास और शहरी विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।
बोर्ड का काम जमीन का अधिग्रहण करना, बुनियादी ढांचा विकसित करना और व्यक्तियों तथा संस्थानों को आवंटित करने के लिए आवासीय और कमर्शियल संपत्तियों का निर्माण करना है। यह अक्सर विभिन्न सामाजिक-आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई योजनाओं के माध्यम से किया जाता है।विजय पर पहले भी कई मुकदमे रहे हैंतमिल सिनेमा के एक प्रमुख नाम विजय ने राजनीति में भी कदम रखा है।
सार्वजनिक जीवन में उनकी सक्रियता के कारण अक्सर उन पर लोगों की नजर रहती है, और उनकी संपत्ति या व्यावसायिक लेन-देन से जुड़े कानूनी मामले काफी ध्यान आकर्षित करते हैं। यह अभिनेता पहले भी अन्य कानूनी मामलों में शामिल रहे हैं, जिनमें आयकर से जुड़े मामले और मानहानि के मुकदमे शामिल हैं।अदालत का फैसला और इसके मायनेमद्रास हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पेश किए गए सबूतों की जांच करने के बाद याचिकाकर्ता के दावों को आधारहीन पाया।
अदालत के फैसले का मतलब यह है कि जमीन की बिक्री या उससे जुड़े किसी भी अन्य पहलू में, तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड द्वारा किए गए आवंटन की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। इस फैसले से विवाद पर कानूनी स्पष्टता आ गई है और मामला पूरी तरह सुलझ गया है, जिससे संपत्ति पर विजय के अधिकारों की पुष्टि होती है।याचिकाकर्ता ने यह किया था दावा 4 मार्च 2008 को तमिलनाडु आवास और शहरी विकास विभाग ने चेन्नई के अंबत्तूर तालुक में पाडी गांव के अन्ना नगर वेस्टर्न एक्सटेंशन में 11,854 वर्ग फुट का एक प्लॉट प्रमुख तमिल फिल्म अभिनेता सी.
जोसेफ विजय (जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं) को आवंटित करने का आदेश जारी किया। हालांकि, अक्टूबर 2009 में, चेन्नई के शेनॉय नगर के रहने वाले आर. कार्तिकेयन ने अभिनेता को किए गए इस भूमि आवंटन को चुनौती देते हुए मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की। श्री कार्तिकेयन ने बताया कि कई दशक पहले पाडी में उनके दिवंगत पिता रतिनापांडियन के पास काफी जमीन थी।
1969 में, तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु आवास बोर्ड की 'कोरात्तूर नेबरहुड डेवलपमेंट स्कीम' के लिए पाडी गांव में रतिनापांडियन से 2.37 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी।याचिकाकर्ता की दलील क्या थी?कार्तिकेयन ने बताया कि जमीन का एक हिस्सा 34 साल से ज्यादा समय तक बिना इस्तेमाल के पड़ा रहा, इसलिए 2006 में उन्होंने अधिकारियों को एक आवेदन भेजा, जिसमें उनके पिता से अधिग्रहित की गई जमीन को वापस करने की मांग की गई थी।
अधिकारियों ने उनके आवेदन का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद, उन्होंने 'सूचना का अधिकार अधिनियम' (RTI) के तहत आवेदन दायर किए और पता लगाया कि इस जमीन का 0.27 एकड़ से ज्यादा हिस्सा थलपति विजय को आवंटित कर दिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि 'भूमि अधिग्रहण अधिनियम' के तहत, जो जमीन इस्तेमाल नहीं हुई, उसे उन्हें वापस कर दिया जाना चाहिए था।
उन्होंने यह भी कहा कि अभिनेता को जमीन का आवंटन गैर-कानूनी है और अदालत से गुहार लगाई कि वह अधिकारियों को आवंटन आदेश रद्द करने का निर्देश दे।जज के सामने विजय ने क्या दलील दी द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस पी. ज्योतिमणि के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आई। उन्होंने अधिकारियों और CM विजय को नोटिस जारी किए।
अपने जवाब (काउंटर-एफिडेविट) में विजय ने जमीन आवंटन की पूरी पृष्ठभूमि बताई। उन्होंने बताया कि फरवरी 2002 में, एक नीलामी के दौरान उन्होंने अशोक नगर में 8 ग्राउंड और 248 वर्ग फुट के एक प्लॉट के लिए सफल बोली लगाई थी। बाद में, जब उन्होंने इस प्लॉट पर एक मल्टीप्लेक्स बनाने के लिए बिल्डिंग प्लान की अनुमति मांगी, तो चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (CMDA) ने इसे देने से इनकार कर दिया।
CMDA ने उन्हें बताया कि इस जमीन को 'इनर सर्कुलर कॉरिडोर रोड अलाइनमेंट' (सड़क परियोजना) के लिए अधिग्रहित किया जा सकता है। बाद में, राज्य सरकार ने पुष्टि की कि इस परियोजना के लिए जमीन की जरूरत है, और इसके बदले में विजय को पाडी गांव के अन्ना नगर वेस्टर्न एक्सटेंशन में एक प्लॉट देने पर सहमति जताई।मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या कहा?
तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड ने भी अदालत को बताया कि सरकार के निर्देशानुसार विजय को यह नया प्लॉट एक विकल्प के तौर पर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 2002 में बोर्ड द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक नीलामी में अशोक नगर में लगभग आठ ग्राउंड जमीन खरीदने वाले अभिनेता उस संपत्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। इसकी वजह यह थी कि वह जगह 'इनर सर्कुलर कॉरिडोर रोड अलाइनमेंट' से प्रभावित होने वाली थी।
तर्कों को स्वीकार करते हुए जस्टिस ज्योतिमणि ने कहा कि जवाबी हलफनामे और हाई कोर्ट के कई आदेशों को देखने के बाद यह स्पष्ट है कि 'पाडी' में जमीन का आवंटन एक वैकल्पिक जगह के तौर पर किया गया था, क्योंकि अभिनेता अशोक नगर वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि इस आवंटन में कोई गैर-कानूनी काम या अनियमितता नहीं थी और इसके साथ ही उन्होंने कार्तिकेयन की याचिका खारिज कर दी।