चेन्नई: थलपति विजय की अगुवाई में तमिलनाडु सरकार ने छात्रों के लिए बड़ा कदम उठाया है। सीएम विजय ने छात्रों की प्रगति को राज्य की प्रगति में तब्दील करने के मकसद से कॉलेज छात्रों के तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 'वेट्री लैपटॉप योजना' लागू करने का आदेश दिया है।दरअसल आज के डिजिटल युग में लैपटॉप उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए एक आवश्यक शैक्षिक उपकरण बन गए हैं।
ये छात्रों को अपने तकनीकी ज्ञान को बेहतर बनाने, कौशल विकास प्रशिक्षण लेने, ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने और भविष्य के रोजगार के अवसरों के लिए तैयार होने में मदद करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने 2026-2027 के बजट में घोषित वेट्री लैपटॉप योजना को 2,000 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ लागू करने का आदेश दिया है।
इसके बाद सरकार ने योजना के लिए प्रशासनिक मंजूरी, विस्तृत कार्यान्वयन दिशानिर्देश और वित्तीय आवंटन जारी करने का आदेश दिया है।इस योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में 2026-2027 शैक्षणिक वर्ष के दौरान प्रथम और द्वितीय वर्ष के स्नातक (यूजी) और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को लाभ मिलेगा।
यह योजना कला और विज्ञान, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), चिकित्सा, पशु चिकित्सा विज्ञान, मत्स्य पालन, कृषि और कानून सहित विभिन्न विषयों के छात्रों को कवर करेगी।इसके अतिरिक्त सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत तृतीय और चतुर्थ वर्ष के वे छात्र जो 2025-2026 शैक्षणिक वर्ष के दौरान लैपटॉप वितरण योजना के अंतर्गत नहीं आए थे, वे भी वर्तमान योजना से लाभान्वित होने के पात्र होंगे।
इंजीनियरिंग छात्रों की तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें इंटेल कोर आई5 प्रोसेसर या समकक्ष उच्च स्तरीय विशिष्टताओं वाले लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएंगे।योजना की प्रभावी निगरानी और सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय संचालन समिति का गठन किया जाएगा।
तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स निगम (ईएलसीओटी) को गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करते हुए लैपटॉप खरीद कार्य करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की जाएगी। सरकार ने कहा कि आज के तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल युग में, वेट्री लैपटॉप योजना राज्य भर के आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के परिवारों के छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्टता प्राप्त करने और उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने में सक्षम बनाने में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद है।