सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित की हरियाणा सरकार की सुनवाई 11 फरवरी 2022 तक के लिए।

सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय उम्मीदवारों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने पर राज्य के कानून पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की अपील पर सुनवाई 11 फरवरी के लिए स्थगित कर दी।