गुवाहाटी: गुवाहाटी हाईकोर्ट ( Guwahati High Court ) ने असम में विदेशी नागरिकों के पकड़े जाने और उनके निष्कासन को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा है कि असम में विदेशी नागरिक घोषित किए गए 1,16,946 लोगों को अब तक हिरासत में लेकर निष्कासित नहीं किया गया है। राज्य से विदेशियों को निष्कासित करने की स्थिति बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करती है।

जस्टिस कल्याण राय सुराणा और जस्टिस मृदुल कुमार कलिता की बेंच ने 10 नवंबर को एक विदेशी नागरिक को निष्कासित करने से जुड़ी रिट याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।बेंच ने फैसले में टिप्पणी की कि असम सरकार ने अपने हलफनामे में बताया है कि इस साल 30 जून तक विदेशी नागरिक घोषित किए गए 1,16,946 लोगों को पकड़कर देश से निष्कासित किया जाना बाकी है।

अदालत ने कहा कि असम राज्य में विदेशियों और विदेशी नागरिक घोषित किए गए लोगों को निष्कासित करने की यह स्थिति एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करती है। बेंच ने यह टिप्पणी चराइदेव जिले की रहने वाली याचिकाकर्ता हमीदा बेगम की याचिका पर की। जिन्हें दिसंबर 2018 में विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण ने अवैध विदेशी घोषित कर दिया था।बेगम ने न्यायाधिकरण के फैसले को गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसने अक्टूबर 2020 में उनकी याचिका खारिज कर दी।

बेगम ने इसके बाद हाईकोर्ट का रुख किया, जिसने नवंबर 2025 में उनकी याचिका खारिज कर दी। मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने ने उनकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी। बेगम को गोलपाड़ा के ट्रांजिट कैंप (जिसे पूर्व में निरुद्ध शिविर कहा जाता था) में रखा गया था। विदेशी नागरिक घोषित किए जाने के बाद लगातार तीन साल तक हिरासत में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय किए गए कानून के अनुसार उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।हाईकोर्ट ने कहा कि यह बताया गया है कि जमानत पर रिहा होने के बाद याचिकाकर्ता नियमित रूप से संबंधित पुलिस थाने में हाजिर हो रही थी और पुलिस थाने में इसी तरह की हाजिरी के दौरान उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया गया।

इसके बाद बेगम के वकील ने अपनी मुवक्किल को जमानत देकर हिरासत से रिहा करने का अनुरोध किया।आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को विदेशी नागरिक घोषित किया जा चुका है और उसने विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण के फैसले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उसे वहां कोई सफलता नहीं मिली। इस तरह उसने अपने पास मौजूद सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर लिया है।

बेंच ने कहा कि इसलिए राज्य अब याचिकाकर्ता को निष्कासित करने पर विचार कर रहा है। राज्य ने याचिकाकर्ता के निष्कासन के लिए सभी आवश्यक कदम उठा लिए हैं और इसलिए, यह रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, और न ही याचिकाकर्ता जमानत पाने का हकदार है। (इनपुट भाषा)