कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक चंदा चोरी से जुड़े मामले में फ़ैसला दिया है, जिसमें दान की व्यवस्था को केंद्रीयकृत करने और मजबूत निगरानी की व्यवस्था बताई गई है.

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सभी मंदिरों के लिए एकीकृत और केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली बनाने के निर्देश दिए हैं. यह व्यवस्था भविष्य में देश भर के धार्मिक स्थलों के लिए एक मानक बन सकती है

मंदिर के दान से 8,750 रुपये की चोरी से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, "मंदिर का धन सामान्य धन नहीं है. यह एक ट्रस्ट की संपत्ति है, जो श्रद्धालुओं की आस्था से एकत्र होती है, और देवता एवं संस्था के लिए सुरक्षित रखी जाती है."

न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने अपने 118 पन्नों के फ़ैसले में 53 पन्ने केवल निर्देशों के लिए समर्पित किए हैं

उन्होंने ई-गवर्नेंस विभाग और हिंदू धार्मिक संस्थान एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग को निर्देश दिए हैं कि मंदिरों की धनराशि और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक "एकीकृत रियल-टाइम प्रणाली" लागू की जाए

अदालत की यह चिंता ऐसे समय में सामने आई है जब राम मंदिर को दिए गए दान की राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप भी लगे थे

अयोध्या में दान की चोरी का मामला सामने आने के तुरंत बाद हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने जुलाई में निर्देश जारी किए थे

इन निर्देशों में मंदिरों के धन की सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था लागू करने की बात कही गई थी

फ़ैसले में कहा गया, "मंदिर में रसीद काउंटर संभालने वाला व्यक्ति भरोसे की ज़िम्मेदारी निभाता है. श्रद्धालु और संस्था दोनों उसकी ईमानदारी पर निर्भर करते हैं."

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फ़ैसले में आगे कहा गया, "जब ऐसा व्यक्ति मंदिर के संग्रहित धन को अपने इस्तेमाल में लेता हुआ पाया जाता है, तो यह गंभीर कदाचार है. इसकी गंभीरता धनराशि की मात्रा में नहीं, बल्कि भरोसा तोड़ने में है."