अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूहातील तीन बेटांची नावं 30 डिसेंबरला होणाऱ्या एका कार्यक्रमात बदलली जाणार आहेत.

रॉस, नील आणि हॅवलॉक या बेटांची नावं अनुक्रमे नेताजी सुभाषचंद्र बोस, शहीद द्वीप आणि स्वराज द्वीप, अशी केली जाणार आहेत. यापैकी एका बेटाला सुभाषचंद्र बोसांचं नाव देण्यास स्थानिकांनी विरोध केला आहे.

या बेटांची नावं बदलण्याबाबत स्थानिकांना कोणतीच कल्पना देण्यात आली नाही, अशी माहिती या बेटांवरील 'लोकल बॉर्न असोसिएशन'चे अध्यक्ष प्रेम किशन यांनी व्यक्त केली आहे. "आम्हाला ही सगळी माहिती वर्तमानपत्रातून समजत आहे, मात्र कोणतंही नोटिफिकेशन मिळालेलं नाही," असं प्रेम किशन म्हणतात.

लोकल बॉर्न असोसिएशनने याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रात लिहिलं आहे. रॉस, वायपर आणि चॅथॅम या तीन बेटांवर 1858 साली स्वातंत्र्यसैनिकांचा पहिला गट आला. त्यामुळे या बेटांशी आमच्या भावना जुळलेल्या आहेत."

"सुभाषचंद्र बोस यांच्याबद्दल आमच्या मनात नितांत आदर आहेच. मात्र पर्यटनासंबंधी बेटांचं नाव बदलण्याबाबत सरकारने पुनर्विचार करावा," असं सांगण्यास प्रेम किशन विसरत नाहीत.

प्रेम किशन पुढे म्हणतात, "अंदमान-निकोबार बेटांची नावं सुभाषचंद्र बोस यांनीही बदलली होती. मात्र त्याचे पुढे काहीच झालं नाही, हा इतिहास उपलब्ध आहे. त्यामुळे आताही नावं बदलण्यात अर्थ नाही. या बेटांचं नावं बदलल्याने हॉटेल व्यवसाय आणि पर्यटनासंबंधित व्यवसायांशी संबंधित लोकांवरही परिणाम होईल.

नील, रॉस, हॅवलॉक या तिन्ही बेटांचे ब्रँड तयार झाले आहेत. आता नव्याने त्यांचे ब्रँड तयार होणं कठीण होईल, असं इथल्या हॉटेल उद्योजकांना वाटत असल्याचं किशन सांगतात.

'अंदमान अँड निकोबार हॉटेलियर्स असोसिएशन'चे अध्यक्ष जी. भास्कर यांनीही पंतप्रधानांना पत्र लिहून आपल्या भावना कळवल्या आहेत. ते पत्रात लिहितात, "हॅवलॉक, नील, रॉस, वायपर, जॉली बॉय, नॉर्थ बे, रेडस्कीन ही सगळी पर्यटन केंद्रं झाली आहेत. त्यांची नावं बदलल्याने पर्यटनाच्या ब्रँडवर परिणाम होईल. आम्ही सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करतो, मात्र त्यांनी या बेटांची नावं बदलण्याऐवजी नव्याने शोधण्यात आलेल्या बेटांना स्वातंत्र्यसैनिकांची नावं द्यावी, अशी आम्ही विनंती करतो."

स्थानिक रहिनाशांनी या तीन बेटांची नावं बदलण्याच्या निर्णयाला विरोध केला असला तरी प्रसिद्ध लेखक आणि इतिहास अभ्यासक विश्वास पाटील यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केलं आहे.

त्यांच्या मतानुसार, "आजच्या अंदमानच्या पिढ्यांना खरा इतिहास माहिती नाही. तिथे सगळा ब्रिटिशप्रणित शिक्षणाचा प्रभाव आहे. त्या व्यवस्थेमध्ये भारतीय क्रांतिकारकांना शत्रू मानलं गेलं आहे. नेताजींनी अंदमानला जी भेट दिली आहे, त्याची चित्रफित उपलब्ध आहे. ब्रिटिश सत्तेचे शत्रू ते आपले शत्रू, अशी शिकवण तिथल्या व्यवस्थेत दिली गेल्यामुळे अंदमान-निकोबारचे लोक विरोध करत आहेत. परंतु त्यांना वस्तुस्थिती माहिती नाही. त्यांचा विरोध अनाठायी आहे. बेटांची नावं बदलण्याच्या निर्णयाचं मी स्वागत करतो. मला तर वाटतं हा निर्णय घेण्यास उशीरच झाला आहे."

तीन बेटांची नावं बदलण्याचा निर्णय शुद्ध लोकप्रिय राजकारणाचा भाग आहे, असं मत दिल्ली विद्यापीठातील इतिहास विभागाचे प्राध्यापक अनिरुद्ध देशपांडे यांनी व्यक्त केलं. याबाबत बीबीसीकडे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले, "जपानच्या ताब्यात ही बेटं असताना स्थानिक लोकांवर अत्याचार झाले होते. जपानी वसाहतवादी सर्वच वसाहतींमध्ये लोकांचा छळ करायचे.

"जपानी लोकांनी या बेटांचा ताबा सुभाषचंद्र बोस यांच्याकडे दिला. पण तरीही मला बेटांची नावं बदलणं हा प्रतीकात्मक आणि लोकप्रिय राजकारणाचा भाग वाटतो. नाव बदलल्याने काहीच होणार नाही. लोकांच्या मनात जुनीच नावं शिल्लक राहतात, असा इतिहास आहे.

"तसंच या बेटांची जुनी नावं काहीतरी होती आणि त्यांची नावं इंग्रजांनी बदलली होती, असं झालेलं नाही. कारण मुळात त्यांना नावंच इंग्रजांनी दिली होती. त्यामुळे असलेली नावं बदलण्यात काहीच अर्थ नाही."

रॉस या प्रसिद्ध बेटाचं नाव कॅप्टन डॅनियल रॉस या जलसर्वेक्षकाच्या स्मृतीसाठी देण्यात आले. रॉस यांनी कोलकाता येथे मरीन सर्व्हेयर जनरल म्हणून आणि मुंबईमध्ये जियोग्राफिकल सोसायटी ऑफ बाँबेचे अध्यक्ष म्हणून काम केलं होतं. 29 ऑक्टोबर 1849 रोजी त्यांचं निधन झालं.