"जंगल हे आमच्यासाठी एखाद्या सुपरमार्केट सारखं आहे. आम्हाला या बेटांवर राहण्यासाठी जे जे लागतं, ते सगळं या जंगलातूनच मिळतं. त्यावरच आम्ही जगतो," अँस्टिस जस्टिन त्यांच्या घराविषयी असं आपुलकीनं बोलतात.
जस्टिन 71 वर्षांचे आहेत आणि कार-निकोबार बेटावर लहानाचे मोठे झाले. हे बेट अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहाचा भाग आहे.
जस्टिन इथल्या निकोबारी समुदायातले पहिले अँथ्रोपॉलॉजिस्ट म्हणजे मानववंशशास्त्रज्ञ आहेत, म्हणजे ते मानवी समुदायांचा इतिहास आणि संस्कृतीचा अभ्यास करतात.
ते सध्या अंदमानची राजधानी पोर्ट ब्लेअरमध्ये राहतात. बंगालचा उपसागर आणि अंदमान समुद्राच्या संगमावर वसलेल्या या द्वीपसमूहात 836 बेटं आहेत.
आता इथल्या 'ग्रेट निकोबार' बेटावर 'हाँगकाँग' सारखं मोठं बंदर उभारण्याची योजना भारत सरकारनं आखली आहे. त्याविषयी विचारलं असता जस्टिन आदिवासी आणि जंगलामधल्या नात्याविषयी बोलू लागतात.
एरवी अंदमान-निकोबार म्हटलं की बहुतेकांना इथला राजकीय इतिहास आणि अप्रतिम निसर्गसौंदर्य आठवेल. अनेकजण इथे पर्यटनासाठी जातात किंवा जाण्याचं स्वप्न बाळगतात.
नितळ समुद्र, मोकळे किनारे आणि सदाहरीत वनांसाठी ही बेटं ओळखली जातात. इथे एकूण सहा आदिवासी समुदाय आहेत, जे शेकडो, हजारो वर्षांपासून इथे राहात आहेत.
त्यातल्या पाच आदिवासी समुदायांना 'पर्टिक्युलरली व्हल्नरेबल ट्रायबल ग्रुप्स' म्हणजे PVTG म्हणून संरक्षण दिलं आहे.
भारताच्या मुख्य भूमीपासून 1700 किलोमीटर दूर असलेला हा द्वीपसमूह सामरिकदृष्ट्या मोक्याच्या ठिकाणी आहे. निकोबार बेटांच्या दक्षिणेकडूनच जगातला एक अत्यंत महत्त्वाचा सागरी जलमार्ग जातो.
त्यामुळे या प्रदेशात व्यापार आणि संरक्षणाच्या बाबतीत चीनच्या वाढत्या प्रभावाला उत्तर द्यायचं तर भारताच्या दृष्टीनं ही बेटं महत्त्वाची मानली जातात.
त्यामुळेच ग्रेट निकोबार बेटाची निवड या प्रकल्पासाठी झाल्याचं सांगितलं जातं. या प्रकल्पाअंतर्गत इथे मालवाहतूक करणाऱ्या कंटेनर पोर्टसोबतच विमानतळ आणि शहरही वसवलं जाणार आहे. एकूण 72,000 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असून साधारण तीस वर्षांत ही उभारणी करण्याची योजना आहे.
सरकारचं म्हणणं आहे की प्रकल्पासाठी बेटावरची 14 टक्के जागा वापरली जाणार आहे.
पण या मेगा प्रोजेक्टला विरोध होतो आहे, कारण या प्रकल्पाचा इथल्या पर्यावरणावर आणि शतकांपासून इथे राहणाऱ्या आदिवासी समुदायांवर परिणाम होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
"यामुळे होणारं नुकसान खूप मोठं आणि धक्कादायक ठरेल. विशेषतः शाँपेन आदिवासींसाठी," जस्टिन सांगतात.