महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को ‘महा एग्री-AI नीति 2025-29’ को मंजूरी दे दी। यह नीति कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के व्यापक उपयोग का रास्ता खोलेगी। इसका उद्देश्य कृषि डेटा सेट तैयार करना, जियोस्पेशल इंटेलिजेंस का उपयोग, कृषि-खाद्य सुरक्षा का मानकीकरण, किसानों को रियल टाइम गाइडेंस और कृषि से जुड़ी जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराना है।
नीति के तहत, एग्रो डेटा एक्सचेंज (A-DeX) प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जो सरकारी और निजी डेटा सेट्स के साथ अन्य हितधारकों को जोड़ेगा। यह प्लेटफॉर्म किसानों के लिए सटीक और समयबद्ध जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करेगा।
AI प्रोजेक्ट्स को मिलेगी सरकारी मदद
नीति के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में AI का उपयोग करने वाले प्रोजेक्ट्स को स्टेट लेवल स्क्रूटनी कमेटी (SLSC) से मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा, राज्य स्तरीय तकनीकी समिति प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता की जांच करेगी और वित्तीय सहायता के लिए सिफारिशें भी करेगी।
AI आधारित परियोजनाओं का प्रारंभिक मूल्यांकन एग्री-AI सेल द्वारा किया जाएगा। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए हैकाथॉन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा ताकि नए इनोवेटिव आइडियाज सामने आ सकें।
AI से खेती में होगा बदलाव
इस नीति का उद्देश्य किसानों के लिए स्मार्ट कृषि समाधान उपलब्ध कराना और फसल उत्पादन के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि AI आधारित यह पहल कृषि क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकती है।