अगरतला/नई दिल्ली: सीएपीएफ में 'ऑर्गनाइज्ड ग्रुप 'ए' सर्विस' (OGAS) की विभिन्न मांगों को लेकर पिछले दिनों हुए विरोध-प्रदर्शन के बाद सीआरपीएफ से 16 जून को सस्पेंड किए गए डीआईजी बिधान चंद्र पात्रा का निलंबन 15 सितंबर को वापस कर लिया गया था। इसके बाद डीआईजी पात्रा ने त्रिपुरा के अगरतला में स्थित सीआरपीएफ ऑफिस में फिर से डयूटी ज्वाइन कर ली है।27 अगस्त को निरस्त हुआ निलंबनहालांकि, केंद्रीय गृह मंत्रालय से उनका निलंबन 27 अगस्त को ही निरस्त कर दिया गया था।
लेकिन सीआरपीएफ की तरफ से उनके निलंबन को खत्म करने में 20 दिन का अधिक वक्त लिया गया। जहां से 15 सितंबर को निलंबन खत्म होने का आदेश पारित किया गया। अधिकारियों का कहना है कि अगर शुरूआती जांच में कुछ ना मिले तो 90 दिनों बाद निलंबन अपने आप ही खत्म हो जाता है। यह नियम है। इसी नियम के तहत डीआईजी पात्रा को भी 90 दिन बाद निलंबन वापस लिया गया।एसोसिएशन ने 20 दिन देरी पर किए सवालमामले को लेकर सीएपीएफ से रिटायर्ड होने वाले अधिकारी और कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को उठाने वाली 'अलायन्स ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन' ने इस मामले में सवाल किया है कि जब MHA द्वारा 27 अगस्त को निलंबन आदेश वापिस ले लिया गया था तो फिर सीआरपीएफ की तरफ से इस आदेश को 20 दिन की देरी के बाद क्यों लागू किया गया।बिधान चंद्र पात्रा को संसद में CAPF (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) बिल पर चर्चा के दौरान सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करने के मामले में डीआईजी बिधान चंद्र पात्रा को निलंबित कर दिया गया था।
निलंबन वापस होने का मतलब यह नहीं है कि मामला पूरी तरह खत्म हो गया है। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था।