अमित आनंद चौधरी, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि भारत में हुई शादी के मामले में, विदेश के उदार कानूनों का फायदा उठाकर तलाक लेने से भारतीय कानून के तहत शादी अपने आप खत्म नहीं हो जाती। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के ऐसे आधारों का विदेशी अदालत में इस्तेमाल किए जाने को गलत माना है, जिन्हें भारत में मान्यता नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस आधार पर दूसरी शादी करता है, तो उस पर 'द्विविवाह का मुकदमा चल सकता है, क्योंकि भारतीय कानून के तहत उसकी पहली शादी अभी भी कायम मानी जाएगी।यानी कई पुरुष अपनी पत्नी की असहमति के बावजूद, शादी के पूरी तरह टूट जाने के आधार पर तलाक लेने के लिए विदेशी अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं और फिर दूसरी शादी कर लेते हैं।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा, भले ही वह किसी विदेशी देश का नागरिक बन गया हो। शीर्ष अदालत ने कहा कि मौजूदा शादी से जुड़े कानूनी नतीजों को, बाद में किसी जीवनसाथी की नागरिकता बदलने से खत्म नहीं किया जा सकता।क्या है मामलादरअसल, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने एक व्यक्ति के खिलाफ दूसरी शादी के लिए आपराधिक कार्यवाही की अनुमति दी।
इस व्यक्ति ने पत्नी के विरोध के बावजूद, एक विदेशी अदालत से 'शादी के पूरी तरह टूट जाने' के आधार पर तलाक का आदेश प्राप्त कर दूसरी शादी कर ली थी। अदालत ने कहा कि भारतीय कानून में 'शादी का पूरी तरह टूट जाना' तलाक का आधार नहीं है, इसलिए विदेशी अदालत द्वारा दिया गया तलाक मान्य नहीं है।CPC की धारा 13 तहत कानूनी शर्तों का उल्लंघनसुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हमारी राय में, यह विदेशी तलाक का फैसला भारत के मौजूदा वैवाहिक कानूनों के खिलाफ है और ऐसे आधार पर दिया गया है जिसे कानून में मान्यता ही नहीं है।
यह CPC की धारा 13 की कानूनी शर्तों का उल्लंघन करता है, जिन्हें पूरा करना हर विदेशी फैसले के लिए जरूरी है।बेंच ने यह भी कहा कि अगर कोई विदेशी फैसला सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 13 की शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो पति इस फैसले के आधार पर यह दावा नहीं कर सकता कि भारत के वैवाहिक कानूनों के तहत उसकी पहली शादी खत्म हो चुकी है।
इस तरह, वह IPC की धारा 494 (पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना) के तहत मिलने वाली सजा से नहीं बच सकता।पति की दलील को अदालत ने नहीं किया स्वीकारबेंच ने कहा कि हम पति की इस दलील को नहीं स्वाकीर कर सकते कि चूंकि दूसरी शादी के समय वह ब्रिटिश नागरिक था और यह शादी भारत के बाहर हुई थी, इसलिए IPC की धारा 4 के प्रावधानों को देखते हुए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
पति ने अपनी पहली पत्नी से भारत में हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार शादी की थी।इसलिए, भले ही दूसरी शादी भारत के बाहर हुई हो, IPC की धारा 494 के तहत लगे आरोपों की गंभीरता कम नहीं हो जाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि 'द्विविवाह' के अपराध की जांच केवल दूसरी शादी वाली जगह तक सीमित नहीं रखी जा सकती, बल्कि इसमें मौजूदा वैवाहिक रिश्ते को भी ध्यान में रखना जरूरी है।