ईटानगर : अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिक ऊपरी सुबनसिरी जिले में भारतीय क्षेत्र के भीतर 40 से 50 किलोमीटर तक अंदर आ गए थे। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमना-सामना भी हुआ था। यह दावा कांग्रेस अध्यक्ष बोसीराम सिरम ने किया है। बोसीराम सिरम का कहना है कि उनके प्रतिनिधिमंडल को सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों से इस बारे में जानकारी मिली थी।

हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने इस मामले की उच्च-स्तरीय जांच की मांग की है और स्थानीय समुदायों की चिंताओं को अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर नजरअंदाज किए जाने पर सवाल उठाए हैं।अरुणाचल प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री बोसीराम सिरम ने 26 से 29 अगस्त के बीच कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा सीमावर्ती गांवों के दौरे पर गए थे।

बॉर्डर से लगे गांवों में विजिट के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गंभीर आरोप लगाए।हाथापाई और लाठियों का इस्तेमाल का दावायह प्रतिनिधिमंडल ईटानगर से नाचो होते हुए लाइमेकिंग और ताक्सिंग पहुंचा, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर भारत-चीन सीमा के पास के हालात का जायजा लिया। कांग्रेस नेता का दावा है कि जुलाई में सैनिकों के बीच लाठियों से झड़प हुई थी।

बोसीराम सिरम के मुताबिक, स्थानीय लोगों ने बताया कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमना-सामना हुआ था, जिसमें हाथापाई और लाठियों का इस्तेमाल भी शामिल था।'सेना की गश्त प्रभावित हुई'कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में स्थानीय लोगों ने हमें ऐसी झड़पों के बारे में बताया।

ऐसी खबरें थीं कि दोनों तरफ के सैनिकों ने एक-दूसरे पर लाठियों से हमला किया और उनके बीच हाथापाई हुई। भारतीय सेना ने भी चीनी सैनिकों की कथित आक्रामक गतिविधियों का जवाब दिया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सीमा पर कई जगहों पर इस तरह के आमना-सामने की घटनाएं होती रहीं, जिससे सेना की गश्त और आम नागरिकों की आवाजाही प्रभावित हुई।पीएलए ने डाला बॉर्डर वाले इलाकों की आजीविका पर असरजुलाई में हुई इन कथित झड़पों या भारतीय क्षेत्र में चीनी सैनिकों के घुसने की सीमा के बारे में कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

सीमावर्ती इलाकों के निवासियों की पारंपरिक आजीविका के साधनों तक पहुंच खत्म हो रही है। सैन्य स्थिति के अलावा, सिराम ने उन समुदायों के सामने आ रही बढ़ती मुश्किलों का जिक्र किया, जो दूर-दराज के सीमावर्ती इलाकों पर निर्भर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की गतिविधियों के कारण उन स्थानीय लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है, जो पारंपरिक रूप से याक चराने, शिकार करने और जंगल से संसाधन जुटाने के लिए इन इलाकों में जाते थे।बोसीराम सिरम ने कहा कि स्थानीय लोग अब उन इलाकों में स्वतंत्र रूप से नहीं जा पा रहे हैं, जहां वे पारंपरिक रूप से याक चराने, भोजन जुटाने और शिकार करने के लिए जाते थे।

कांग्रेस नेता ने तर्क दिया कि इन पाबंदियों से लोगों की आजीविका खतरे में पड़ गई है और सीमा के पास पारंपरिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली ज़मीनों तक आम नागरिकों की पहुंच पर सवाल खड़े हो गए हैं।कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार से मांग की कि वह जमीनी हालात की जांच किए बिना इन शिकायतों को खारिज न करे, बल्कि इनकी ठीक से जांच कराए।

उन्होंने कहा कि अगर सीमा पर कोई घुसपैठ या आक्रामक गतिविधि नहीं हुई है, तो स्थानीय लोग बार-बार ऐसी शिकायतें क्यों कर रहे हैं? इन आरोपों को सिर्फ अफवाह मानकर खारिज करने के बजाय, एक निष्पक्ष और विस्तृत जांच होनी चाहिए।अरुणाचल रेजिमेंट बनाने की मांगकांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि चीन की तरफ संचार सुविधाएं और बुनियादी ढांचा बेहतर है।

हमें भी अपने सीमावर्ती इलाकों में सुविधाओं को बेहतर बनाने की जरूरत है। सीमा तक हर मौसम में चलने वाली सड़कें, 24 घंटे मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी, और हमारे सैनिकों के लिए बेहतर सुविधाएं होना बहुत जरूरी है। उन्होंने केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय से आग्रह किया कि वे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती इलाकों में सड़कों, संचार नेटवर्क और अन्य सुविधाओं को प्राथमिकता दें।

बोसीराम सिरम ने एक अलग 'अरुणाचल रेजिमेंट' बनाने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि हमारे युवा यहां के भूगोल और पहाड़ी इलाकों को अच्छी तरह जानते हैं। वे सीमा की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा सकते हैं। राज्य के युवाओं को प्राथमिकता देते हुए एक 'अरुणाचल रेजिमेंट' बनाने पर विचार किया जाना चाहिए।'उपराष्ट्रपति ने नहीं दिया मिलने का समय'कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि उनके प्रतिनिधिमंडल ने सितंबर में अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उन्हें मुलाकात का मौका नहीं दिया गया।

प्रतिनिधिमंडल उपराष्ट्रपति को सीमा की स्थिति और स्थानीय चिंताओं को दूर करने के संभावित उपायों के बारे में जानकारी देना चाहता था। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को इन आरोपों का तथ्यात्मक आकलन करके ही कोई कदम उठाना चाहिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि सीमा सुरक्षा और आम नागरिकों की आजीविका से जुड़ी अनसुलझी समस्याएं भविष्य में और बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं।