अहमदाबाद : गुजरात के युवा आईएएस अनिल धामेलिया फरवरी, 2025 वडोदरा के कलेक्टर बने थे। सरकार ने उन्हें छोटाउदेपुर जिले के बाद एक बड़े शहर की कमान सौंपी थी। जमीन के एक मामले में सुनाई से जुड़ी गुजरात हाईकोर्ट की एक लाइव स्ट्रीमिंग फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने से अनिल धामेलिया सुर्खियों में आ गए हैं। इस फुटेज में हाईकोर्ट के जस्टिस वडोदरा के कलेक्टर अनिल धामेलिया को फटकार लगा रहे हैं।
हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद अनिल धामेलिया को लेकर बहस छिड़ गई है। इससे पहले एक बार बीजेपी के पांच विधायकों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था। उनके पूरा जोर लगाने के बाद अनिल धामेलिया का ट्रांसफर नहीं हुआ था, दरअसल धामेलिया की छवि एक मेहनती अफसर की है।पूरे विवाद को समझें हाईकोर्ट अनिल धामेलिया द्वारा दायर एक हलफनामे की जांच कर रहा था।
यह हलफनामा उस सवाल के जवाब में दाखिल किया गया था, जो एक जमीन के 'गैर-कृषि' (NA) उपयोग की अनुमति मांगने वाली अर्जी को खारिज किए जाने से जुड़ा था। कलेक्टर ने 17 अगस्त 2026 को इस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसका मुख्य कारण यह बताया गया कि गुजरात राजस्व न्यायाधिकरण (GRT) के समक्ष पुनरीक्षण अर्जियां लंबित थीं।
हालांकि, याचिकाकर्ता का दावा था कि ये कार्यवाही 2024 में ही पूरी हो चुकी थी। अपने हलफनामे में धमेलिया ने GRT के तत्कालीन प्रभारी अध्यक्ष द्वारा आनंद जिले की किसी अन्य जमीन के संबंध में पारित एक आदेश का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ने यह आदेश गुजरात हाई कोर्ट के आदेशों को ठीक से समझे और उनकी सही व्याख्या किए बिना पारित किया था।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कलेक्टर को केवल यह स्पष्ट कर देना चाहिए था कि पुनरीक्षण अर्जियों के निपटारे की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट नहीं हुई है। उन्हें न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के बारे में अतिरिक्त विवरण शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जस्टिस मेहता ने टिप्पणी कि वडोदरा के कलेक्टर संक्षेप में यह कह सकते थे कि उक्त पुनरीक्षण का निपटारा ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं दिख रहा था।
लेकिन उन्होंने पूरी पृष्ठभूमि बताने का रास्ता चुना। वह प्रथम दृष्टया इस अदालत की नजर में एक न्यायिक अधिकारी पर आरोप लगाने के अलावा और कुछ नहीं है। जज ने बार-बार धमेलिया से पूछा कि उन्होंने ये विवरण क्यों शामिल किए। उनकी बिना शर्त माफी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कलेक्टर ने हलफनामा वापस लेने की पेशकश भी की, लेकिन अदालत ने इसकी अनुमति नहीं दी।
इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।GRT का आदेश नहीं था अपलोडऐसी जानकारी सामने आई है कि इसमें सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा था। इसलिए कलेक्टर ने इसकी स्वीकृति नहीं दी। इसके बाद यह पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा। जहां गुजरात रेवेन्यू ट्रिब्यूनल (GRT) के एक आदेश को लेकर भ्रम की स्थिति रही, क्योंकि ट्रिब्यूनल का वह आदेश ऑनलाइन अपलोड नहीं था।
ऑनलाइन सुनवाई में जस्टिस ने वडोदरा कलेक्टर के रवैए पर जब सख्ती दिखाई, तो इसके बाद ऑनलाइन सुनवाई की फुटेज वायरल हो गई। अनिल धामेलिया को नजदीक से जानने वाले कहते हैं कि भू-माफिया को दूर ही रखते हैं। वे नियम के अनुसार ही आगे बढ़ते हैं।चर्चा का विषय बना पूरा मामलासूत्रों की मानें इस पूरे मामले में वडोदरा कलेक्टर नियम के हिसाब से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि हाल ही में ट्रिब्यूनल के तमाम फैसलों को सरकार ने समीक्षा में डाला है।
सरकार ने इसी महीने की शुरुआत में अतुल जे रावल को टर्मिनेट किया था। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि वे कौन लोग हैं जो कलेक्टर को हाईकोर्ट की फुटेज वायरल करके बदनाम करना चाहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने गांधीनगर तक हड़कंप मचा दिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ऑनलाइन सुनवाई की फुटेज को सोशल मीडिया पर साझा नहीं किया जा सकता है।
अब देखना यह है कि यह पूरा मामला कैसे सुलझता है, साेशल मीडिया पर एक तरफ जहां फुटेज वायरल है तो वहीं दूसरी तरफ अनिल धामेलिया को आलोचना के साथ समर्थन भी मिल रहा है।चमक-दमक से रहते हैं दूरअनिल धामेलिया तमाम दूसरे आईएएस अफसरों की तरफ सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं है। वे बतौर कलेक्टर काफी चमक-दमक से दूर रहते हैं।
वे काफी मेहनती अफसर हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के वह काफी विश्वासपात्र हैं। यही वजह है कि जब सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायक ने उनके ऊपर दबाव बनाया था तब भी धामेलिया का तबादला नहीं हुआ था। धामेलिया काफी कम बोलते हैं। वह काफी सरल तरीके से रहते हैं। धामेलिया एक सामान्य बैकग्राउंड वाले परिवार से आते हैं।कौन हैं अनिल धामेलिया ?2015 बैच के आईएएस अनिल धामेलिया गुजरात कैडर के अफसर हैं।
वह वर्तमान में वडोदरा जिले के जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वह छोटाउदेपुर जिले के कलेक्टर थे। उन्होंने दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय से होम्योपैथी की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से पब्लिक मैनेजमेंट में मास्टर्स किया है। उन्होंने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 23वीं रैंक हासिल की थी।
वे काफी मेधावी स्टूडेंट रहे हैं। वडोदरा के कलेक्टर का पदभार फरवरी 2025 में संभालने से पहले वह छोटाउदेपुर के जिला कलेक्टर थे। इसके अतिरिक्त वे अहमदाबाद और अरावली-मोडासा में जिला विकास अधिकारी तथा राजकोट नगर निगम में उपायुक्त के रूप में भी सेवा दे चुके हैं।