नई दिल्ली: भारत का एक संघ शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली। गोवा की तरह इस इलाके पर भी कई सालों तक पुर्तगालियों का शासन रहा और उनके प्रभाव में रहा। एक तरफ नगर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात के बीच बसा है, वहीं दादरा गुजरात के भीतरी इलाके में आता है। चारों ओर समुद्र से घिरे इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी सिलवासा है।
करीब 71 साल पहले 11 अगस्त, 1961 के दिन ही दादरा नगर हवेली का भारत में विलय हुआ। जानते हैं उस विलय की अनोखी कहानी।पहले था मराठों का अधिकार, फिर पुर्तगालियों का शासनदादरा नगर हवेली पर 1779 तक मराठाओं ने अपना अधिकार जताया। 1954 तक पुर्तगाली साम्राज्य ने इसे अपने शिकंजे में रखा। भारत में इसका विलय 11 अगस्त 1961 में हुआ।
तब आधुनिकता का दौर शुरू हो रहा था। दुनिया के देशों में तरक्की के लिए प्रतिस्पर्धा हो रही थी। ऐसे में यह विलय भारत के लिए बड़ी चुनौती से निपटना साबित हुआ। यह ग्रामीण क्षेत्र है, जहां 62 फीसदी आबादी आदिवासी है। दादरा और नगर हवेली का विलय वह प्रक्रिया थी जिसके तहत 1954 में दादरा और नगर हवेली के क्षेत्र पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र शासन के अधीन हो गए, जिसमें भारतीय निष्ठा भी शामिल थी।दादरा और नगर हवेली पुर्तगाली भारत का हिस्सा थादादरा और नगर हवेली छोटे, मगर असुरक्षित पुर्तगाली विदेशी क्षेत्र थे, जो 1779 की संधि के बाद मराठा साम्राज्य द्वारा सौंपे जाने के बाद से पुर्तगाली भारत का हिस्सा थे।
ये क्षेत्र समुद्र तक पहुंच से दूर दमाओ जिले के पुर्तगाली गवर्नर द्वारा प्रशासित इलाके थे।इन संगठनों के स्वयंसेवकों ने कराया था आजाद1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद कुछ निवासियों ने, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ़ गोवा (यूएफजी), नेशनल मूवमेंट लिबरेशन ऑर्गनाइज़ेशन (एनएमएलओ), गोअन पीपुल्स पार्टी ( कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ी ), और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसे संगठनों के स्वयंसेवकों की मदद से और साथ ही आज़ाद गोमांतक दल (एजीडी) जैसे राष्ट्रवादी संगठनों के समर्थन से 1954 में दादरा और नगर हवेली पर कब्ज़ा कर लिया और पुर्तगाली शासन को हटा दिया।
बाद में 1961 में इन क्षेत्रों का भारत गणराज्य में विलय कर दिया गया।महात्मा गांधी की विचारधारा के मुताबिक आया प्रस्ताव1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद पुर्तगाली भारतीय प्रांतों में भारत समर्थक कार्यकर्ताओं और अन्य क्षेत्रों के भारतीयों ने गोवा, दमन , दीव , दादरा और नगर हवेली से पुर्तगाली नियंत्रण हटाने और उन्हें भारत में एकीकृत करने का प्रस्ताव रखा।
यह प्रस्ताव महात्मा गांधी की विचारधारा के मुताबिक ही था। गांधीजी ने भारत की स्वतंत्रता से पहले कहा था कि गोवा को स्वतंत्र भारत के कानूनों के विरोध में एक अलग इकाई के रूप में अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। गोवा सरकार के एक बैंक कर्मचारी अप्पासाहेब कर्मालकर ने पुर्तगाली शासित भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन संगठन (एनएलएमओ) की बागडोर संभाली।जब कुछ युवाओं के नेतृत्व में पुर्तगाली दादरा से हटे21 जुलाई 1954 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने फ्रांसिस मैस्करेनहास, नारायण पालेकर, पारुलेकर, वाज, रोड्रिग्ज और ट्रिस्टाओ कुन्हा के नेतृत्व में पुर्तगालियों को दादरा से पीछे हटने के लिए मजबूर किया।ऐसे शुरू हुई भारत में विलय की कहानीscconline.com पर छपे एक ब्लॉग में कहा गया है कि जब तक मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में लंबित था, भारत सरकार ने दमन से सशस्त्र बलों को परिक्षेत्रों तक जाने की अनुमति देने के पुर्तगाली सरकार के अनुरोध और इन क्षेत्रों के निवासियों के भारत में विलय के अनुरोध के प्रति संयमित रवैया अपनाया था।
अपनी मुक्ति की तिथि से लेकर 1961 में भारत में विलय तक ये क्षेत्र भारत के भीतर स्वतंत्र राज्य थे और वरिष्ठ पंचायत द्वारा शासित थे। 1 जून, 1961 को एन्क्लेव के लोगों ने भारत में विलय का अनुरोध किया।एक IAS अफसर को बना दिया 1 दिन का प्रधानमंत्रीब्लॉग में कहा गया है कि स्वतंत्र राज्य के क्षेत्रों को भारत संघ में शामिल करने के लिए राज्य को एक विलय संधि पर हस्ताक्षर करना था और उस पर राज्य के शासक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने थे।
चूंकि दादरा और नगर हवेली विलय करना चाहता था, इसलिए उसे भारत के साथ विलय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी पड़ी। ऐसे में 11 अगस्त, 1961 को दादरा और नगर हवेली की वरिष्ठ पंचायत ने गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी किशनचंद गोबिंदराम बदलानी यानी केजी बदलानी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
राज्य के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री केजी बदलानी ने विलय संधि पर हस्ताक्षर किए और इस तरह दादरा और नगर हवेली के क्षेत्र भारत में एकीकृत हो गए।संविधान में संशोधन किया गया और दादरा नगर हवेली को जोड़ादादरा एवं नगर हवेली को भारत का हिस्सा बनने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 1 में प्रावधान है कि इंडिया, यानी भारत, राज्यों का संघ होगा।
राज्य और भारत के क्षेत्र प्रथम अनुसूची में निर्धारित हैं। ऐसे में यदि भारत में किसी क्षेत्र को जोड़ना है, तो संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है और नए जोड़े गए क्षेत्रों को प्रथम अनुसूची में जोड़ना होगा। भारत में यह इकलौता उदाहरण है, जहां किसी आईएएस अधिकारी को विलय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए एक दिन के लिए राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया हो।
गोवा, दमन और दीव का एकीकरण अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शर्मनाक हार के बावजूद, पुर्तगाली गोवा, दमन और दीव से नहीं जा रहे थे। भारत सरकार को सैन्य कार्रवाई पर विचार करना पड़ा और पुर्तगाली सेना के साथ युद्ध की घोषणा करनी पड़ी।