चेन्नई : मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने एक बच्चे का DNA टेस्ट कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। बच्चे के पिता ने सवाल उठाया था कि वह उसका पिता नहीं है। उसने कहा कि बच्चे का उसके साथ डीएनए मैच कराया जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि कानूनी तौर पर बच्चे को वैध मानने की धारणा को चुनौती देने के लिए कोई मजबूत आधार नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि इस तरह का टेस्ट सामान्य तौर पर नहीं करवाया जा सकता। कोर्ट ने पति पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। हाई कोर्ट ने पाया कि पति ने यह कानूनी कार्यवाही अपनी पत्नी को अपमानित करने और समाज में उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए की थी।'बच्चे की प्राइवेसी की बलि नहीं दे सकते'जस्टिस शमीम अहमद ने अपने आदेश में पति की क्रिमिनल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया।
पति ने मजिस्ट्रेट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने घरेलू हिंसा के लंबित मामले में DNA टेस्ट कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि किसी बच्चे की पहचान और निजता के अधिकार की बलि सिर्फ इसलिए नहीं दी जा सकती कि कोई माता-पिता बेवफाई के अपने आरोपों को साबित करना चाहते हैं।हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि बच्चे का इस्तेमाल इस बात को साबित करने के लिए एक मोहरे के रूप में नहीं किया जा सकता कि उसकी मां ने पिता के साथ बेवफाई की।
हाई कोर्ट का यह फैसला 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023' की धारा 116 के महत्व को फिर से स्पष्ट करता है। इस धारा के अनुसार, एक वैध विवाह के दौरान पैदा हुए बच्चे को कानूनी रूप से वैध माना जाता हैक्या था पति-पत्नी का विवादकपल की शादी 2008 में हुई थी। उनका एक बेटा है। वैवाहिक विवादों के चलते पत्नी ने 2013 में पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया।
2023 में, पति ने DNA टेस्ट कराने के लिए एक आवेदन दायर किया, ताकि यह साबित किया जा सके कि बच्चा जैविक रूप से उसका नहीं है। उसने दावा किया कि गर्भधारण से पहले की संबंधित अवधि और पूरी गर्भावस्था के दौरान पति-पत्नी के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं थे। मजिस्ट्रेट ने 2023 को आवेदन खारिज कर दिया।निचली अदालत के फैसले के खिलाफ गया था हाई कोर्टपति ने इस फैसले को चुनौती दी और हाई कोर्ट में तर्क दिया कि उसने हमेशा से बच्चे का पिता होने से इनकार किया है।
उसने कहा कि पति-पत्नी के बीच संबंध न होने की बात साबित करने के लिए DNA टेस्ट जरूरी है। हाई कोर्ट में पुनरीक्षण कार्यवाही के दौरान पत्नी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। जस्टिस शमीम अहमद ने पितृत्व विवादों में DNA टेस्ट से जुड़े सिद्धांतों की समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से वैज्ञानिक साक्ष्य, बच्चे के वैध होने की धारणा और व्यक्ति की निजता के बीच के संबंधों पर गौर किया।कोर्ट ने पाया कि पति ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर सका जिससे यह साबित हो कि उस दौरान उसका पत्नी से कोई संपर्क नहीं था।
कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि DNA टेस्ट के लिए आवेदन 2023 में दायर किया गया था, यानी घरेलू हिंसा की कार्यवाही शुरू होने के कई साल बाद। इस देरी के लिए भी वह कोई संतोषजनक कारण नहीं बता पाया।