भुवनेश्वर: नीट पेपर लीक के बाद दिल्ली में शुरू हुए छात्रों के आंदोलन (सीजेपी प्रोटेस्ट) में बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने मृतक छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने की सहमति जताई है लेकिन हमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ मंजूर नहीं है।
इस पर विचार करने के लिए हमने सरकार को 24 घंटे का वक्त दिया है। ऐसे में सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा लेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ऐसा होना काफी मुश्किल हैं। सबसे लंबी खेली है पारीओडिशा के संबलपुर से सांसद धर्मेंद्र प्रधान की बायोडाटा काफी मजबूत है।
सूत्रों का कहना है कि वे नीट परीक्षा को लेकर जरूर छात्रों के निशाने पर हैं। कांग्रेस समेत विपक्ष के दूसरे दल इस्तीफे की मांग कर रहे हैं लेकिन नरेंद्र मोदी के दिल्ली की गद्दी संभालने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ही ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने राहुल द्रविड़ वाले अंदाज में पिच को संभाला है और शिक्षा मंत्री के तौर पर मोदी कार्यकाल में सबसे लंबी पारी खेली है।
ऐसे में वह सरकार के लिए एक तरीके से 'मिस्टर डिपेंडेबल' से कम नहीं है। अगर सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में सोचती भी है तो उसके सामने बड़ा सवाल होगा कि यह जिम्मेदारी कौन संभालेगा? ओबीसी वर्ग से आने वाले प्रधान ताजा नीट विवाद और सीजेपी प्रोटेस्ट ने उन्हें ज्यादा सुर्खियो में ला दिया है, हालांकि वे अपने काम को खामोशी से करने के लिए जाने जाते हैं।
संगठन में अच्छा वक्त बिताने वाले प्रधान बीजेपी और सरकार के नेतृतकर्ताओं की जरूरत के साथ संघ की इच्छा को बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि वे अभी तक नाबाद हैं। पीएम मोदी के 'मिस्टर डिपेंडेबल' स्मृति ईरानी- 2 साल 36 दिन प्रकाश जावडेकर- 2 साल, 329 दिन रमेश पोखरियाल- 2 साल, 38 दिन धर्मेंद्र प्रधान- 5 साल, 16 दिन (7 जुलाई, 2021 से 21 जुलाई 2026 तक)ओडिशा से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा क्या, जिन्हें हटाने में हिचक रही है मोदी सरकार, जान लीजिए ये पांच कारणअभी तक 'नॉट आउट' रहे हैं प्रधानधर्मेंद्र प्रधान पिछले 12 साल से मंत्री हैं।
वह अभी तक नॉट आउट रहे और बिना की ब्रेक के लगातार केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। उनके नाम आजादी के बाद सबसे लंबे वक्त पर पेट्रोलियम मंत्री रहने का रिकॉर्ड है। वह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री के साथ इस्पात मंत्री भी रह चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का कार्यान्वयन, भारतीय ज्ञान परंपरा (IKS) का समावेश, और मातृभाषा में शिक्षा पर जोर जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) समर्थित एजेंडे प्रमुख रहे हैं।
प्रधान के जाने के बाद इन मोर्चे पर सरकार की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते हुए मुगल शासकों की पाठ्यक्रम से छुट्टी की गई है, हालांकि उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए ही आपातकाल को जोड़ा गया। धर्मेंद्र प्रधान: बीजेपी में दूसरी पीढ़ी के नेता, मजबूत है बायोडाटा, नहीं पता होगी ये 10 बातेंधर्मेंद्र प्रधान के बतौर शिक्षा मंत्री बड़े कामधर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री बनने के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 पर तेजी से काम किया है।
उन्होंने मातृभाषा का मजबूत करने पर भी जोर दिया है। प्रधान को फोकस मातृभाषा को प्राथमिकता देने पर रहा है। स्कूली शिक्षा में बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा या मातृभाषा में पढ़ाने पर जोर देने को संघ का वैचारिक आधार माना जाता है। धर्मेंद्र प्रधान खुद स्वीकर कर चुके हैं कि उनके NEP 2020 के कई प्रावधान जैसे कौशल विकास, शिक्षक प्रशिक्षण और मातृभाषा आधारित शिक्षा संघ के संगठन 'विद्या भारती' के शैक्षिक कार्यों से प्रेरित हैं।
CJP Protest: जंतर मंतर पर जारी प्रोटेस्ट में युवाओं का जोश हाई, Gen Z की बातों ने घुमा दिया दिमागमैकाले मुक्त शिक्षा व्यवस्था पर फोकसधर्मेंद्र प्रधान बतौर शिक्षा मंत्री कोशिश करते रहे हैं कि वह पढ़ाई को मैकाले की मानसिकता से मुक्ति दिलाएं। इसके लिए शिक्षा प्रणाली को औपनिवेशिक या 'मैकाले की शिक्षा पद्धति' से बाहर निकालकर भारतीय मूल्यों पर आधारित करने के प्रयास करते रहे हैं।
उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा (IKS) को बढ़ावा देतो पाठ्यक्रम में सुधार किया है। प्रधान के कार्यकाल में उच्च और स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में भारतीय दर्शन, इतिहास, विज्ञान और प्राचीन ज्ञान परंपरा (IKS) के अध्यायों को जोड़ा है। धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों में भारतीयता का बोध बढ़ाने के शिक्षा के जरिए छात्रों में राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने वाले पाठ्यक्रमों पर जोर दिया है।
इसलिए अभी इसकी बेहद कम संभावना है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे।