विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) लेकर विवाद जगजाहिर है। विपक्षी पार्टियां इस मामले को लेकर लगातार केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। इसी बीच ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों कोरापुट जिले के कोटिया और मलकानगिरी से एक नया विवाद सामने आया है। ओडिशा के मुख्य विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल ने एसआईआर प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं।
पार्टी ने आरोप लगाया है कि SIR के तहत वोटर लिस्ट की सफाई होने के बाद भी इस क्षेत्र में लोगों के पास दोहरे वोटर कार्ड मौजूद हैं। इतना ही नहीं यह लोग वोट भी दे रहे हैं।बीजू जनता दल के नेताओं ने इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रकाश डाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस विवाद को उठाते हुए BJD के वरिष्ठ नेताओं देवी प्रसाद मिश्रा और <a class=backlink target=_blank href=https://www.livehindustan.com/tags/vijay data-vars-anchor-text=विजय data-vars-link-type=Auto data-vars-page-type=story>विजय नायक ने सवाल किया कि SIR प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद, कोरापुट जिले के कोटिया और मलकानगिरी जिले के जुमडांग गांव के निवासी दो राज्यों में मतदाता के रूप में कैसे पंजीकृत रह सकते हैं।मिश्रा ने कहा कि भारतीय कानून किसी भी व्यक्ति को दो जगहों पर मतदाता के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति नहीं देता है।
उन्होंने मांग की कि ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) आंध्र प्रदेश सरकार से उन ओडिशा निवासियों की जानकारी मांगें, जिन्होंने पड़ोसी राज्य के चुनावों में मतदान किया है। उन्होंने पूछा कि आखिर चुनावी नियमों के उल्लंघन के बावजूद, आंध्र प्रदेश ने अपनी मतदाता सूची से दोहरे और अयोग्य मतदाताओं के नाम क्यों नहीं हटाए हैं?
बीजेडी ने दावा किया कि ग्रामीण स्तर पर हुए मतदान में करीब 40 फीसदी फर्जी वोट डाले गए हैंओडिशा के निवासी, आंध्र में डालने गए थे वोटलगातार बढ़ते विवाद के बीच कोरापुट जिले के कलेक्टर की तरफ से बयान जारी किया गया। डीएम मनोज सत्यवान महाजन ने इस पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते कोटिया के कुछ निवासी आंध्र प्रदेश के पंचायत चुनावों में वोट डालने के लिए सीमा पार गए थे।
उन्होंने कहा कि कोटिया के लगभग 10% मतदाताओं ने आंध्र प्रदेश के ग्रामीण चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, हमें जानकारी मिली है कि चार-पांच गांवों के लोग आंध्र प्रदेश में वोट डालने गए थे। इन गांवों की कुल आबादी, आंध्र प्रदेश के अधिकारियों द्वारा बताए गए मतदान प्रतिशत के हिसाब से बहुत कम है।प्रशासन की सख्ती के बाद भी लोगों ने डाले वोटजिला कलेक्टर ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए लोगों को वोट डालने से रोक दिया।
हालांकि इसके बाद भी कई लोग वोट डालने में सफल हो गए। उन्होंने कहा, हम कोटिया के अंदर मतदान केंद्र स्थापित होने से रोकने में पूरी तरह सफल रहे। हालाँकि, फिर भी कुछ ग्रामीण वोट डालने गए। यह मतदान केंद्र आंध्र प्रदेश के कई गाँवों के लिए भी था। इसलिए, 40% मतदान का श्रेय केवल कोटिया के निवासियों को नहीं दिया जा सकता।भाजपा सरकार ने दिए जांच के आदेशराष्ट्रीय स्तर पर SIR को लेकर जारी विरोध के बीच राज्य में ऐसे मामले के उठने के बाद राज्य सरकार भी हरकत में आ गई है।
सरकार की तरफ से कानून मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा, राजस्व विभाग को ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए जिनके पास दोहरे मतदाता पहचान पत्र हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश को ओडिशा की जमीन पर मतदान केंद्र बनाने से रोका।
इसके बावजूद, कुछ लोग आंध्र प्रदेश गए और अपना वोट डाला।बता दें, SIR प्रक्रिया के तहत निर्वाचन आयोग लगातार वोटर लिस्ट को साफ करने का प्रयास कर रही है। हालांकि, इसके बाद भी कई जगह पर गड़बड़ी के निशान सामने आते रहे हैं। ओडिशा में सामने आया यह मामला वोटर लिस्ट की सत्यता पर एक बार फिर से सवाल उठाता है। क्योंकि भारत के सभी राज्यों की सीमाओं पर ऐसे कई क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनका आना जाना आपस में बेहतर तरीके से है।
ऐसे में कोई एक व्यक्ति दो जगह से भी वोटर हो सकता है। हालांकि वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया में इस तरह की समस्याओं से निजात पाई जा सकती है।